काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आज आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । गृहमन्त्री लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीहरुले महिनावारीका ४ दिन सडकमा डिउटी गर्नु नपर्ने तर ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयम् सेवकका रुपमा उनीहरुको साटो सडकमा सघाउनुपर्ने गरेको निर्णय गरेका थिए ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाएको भन्दै सर्वोच्चमा गत शुक्रबार रिट परेको थियो । मापसेसहित ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकालाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा उतार्ने कार्यले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा गम्भीर हनन् भएको भन्दै कारबाहीमा परेकाहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट दायर गर्नेमा बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हकलगायत ७ जनाले प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
रिटमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, ट्राफिक प्रहरी, महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा कानुनले नदिएको सजाय गृहमन्त्रीको आदेशमा भइरहेको भन्दै जुन कदम कानुनी राज्यको खिलाफमा रहेको उल्लेख छ ।
आफ्नो देशको परिधिभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक शिर ठाडो, छाती चौडा गरी स्वन्त्रता पूर्वक हिँड्न र सम्मान पूर्वक बाँच्नु पाउनुपर्ने उनीहरूको रिटमा भनिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
ट्राफिक नियम पालना नगर्नेलाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट
