गण्डकी । गणतन्त्रको विकल्प अर्को कुनै पनि व्यवस्था हुन नसक्नेमा यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । १७औँ गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको ‘गणतन्त्रको डेढ दशक-उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँहरुले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था परिपक्व दिशातर्फ गइरहेको बताए । “गणतन्त्र किशोरावस्थाबाट परिपक्व हुँदैछ, यो हाम्रो २००७ सालदेखिको सपना हो, जनसिद्ध श्रेष्ठताको विरुद्ध हो गणतन्त्र”, उनले भने, “सबै मानिस आफ्नो सीप, क्षमता र प्रतिभा जनअनुमोदनद्वारा राष्ट्रपति हुन सक्छन्, गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको यसको आलोचना गर्न पाइन्छ र आलोचना गरेबापत प्रतिबन्धित हुनुपर्दैन ।”
मुख्यमन्त्री अधिकारीले साधनस्रोतको सीमितताका कारण जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकिए पनि गणतन्त्रले ल्याएका परिवर्तनका सङ्केतहरु स्पष्ट रुपमा देखा पर्न थालेको बताए । “पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विकासले गति लिएको छ, सङ्घीय संरचना बनेपछि नागरिकका घरदैलोमा राज्यका सेवा पुगेका छन्”, उनले भने, “अहिले गाउँगाउँमा कालोपत्र सडक बनेका छन्, सयौँ पक्की र झोलुङ्गे पुल बनेका छन् ।”
भूकम्प, कोभिड महामारी जस्ता कारणले अर्थतन्त्र केही सिथिल भए पनि पुनःजागृत हुने चरणमा रहको मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । “प्रदेश संरचनालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने चुनौती हाम्रासामु छ, यो अझ सदृढ भएको अगाडि बढ्छ, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन”, उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले निरकुंशता र सामन्ती प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएको बताए । “नागरिकका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन हुन्छन्, सबैखाले विभेदको अन्त्य हुन्छ, सबै नागरिकले समान अवसर पाउँछन् भन्ने ध्येयले सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर गणतन्त्रको घोषणा गरेका हुन्”, उनले भने, “गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अरु व्यवस्थाभन्दा उन्नत हुन्छ ।”
पूर्वअध्यक्ष मुल्मीले गणतन्त्र आएपछि बनेका तीनै तहका सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे । “बहुलवाद र प्रर्तिस्पर्धामा आधारित राजनीतिक प्रणालीको विकास पनि गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, राजनीतिक अधिकार र सचेतानाका दृष्टिले ठूलो परिवर्तन भएको छ”, उनले भने ।
उनले नेतृत्वको असक्षमतालाई लिएर सिङ्गो प्रणालीलाई दोष दिन नमिल्ने बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ अध्यक्ष नवराज ओझाले कोभिड महामारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । “राज्यका सेवा र संरचना नागरिकको घरदैलोमा पुगेका छन्, गणतन्त्रको सबैभन्दा बलियो खम्बा भनेको स्थानीय तह हो”, उनले भने, “नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।” उनले सात वर्षअघि आफ्नो गाउँपालिकामा एक सय दुई घरमा खानेपानी सुविधा पुगेकामा अहिले ९९ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको उदाहरण दिए ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुसार नागरिकलाई छिटो र छरितो सेवा दिन निजामती क्षेत्रबाट प्रयास गरिएको बताए । शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष विना सिलवालले महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृतलगायतको अधिकारको प्रत्याभूति सरकारले दिलाउनुपर्ने बताए ।
