काठमाडौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार पेश हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने छन् ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा हरेक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ । त्यसअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा भोलि दिउँसो ३ बजे आयोजना हुने सङ्घीय संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार संयुक्त बैठकका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा उपस्थित हुन संसद् सचिवालयले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलगायत विशिष्ट अतिथिलाई निमन्त्रणा पठाएको छ ।
बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सचिवालयले यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत आमन्त्रण गरिसकेको छ । त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुन संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीटिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी÷व्यावसायी, समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति र सञ्चारकर्मीलाई निमन्त्रणा गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामनाथ अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनजीविकाका सवाल र युवाहरुको विदेश पलायन रोक्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको विकाससम्बन्धी गुनासा सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइनुपर्ने बताए ।
उनले मुलुकमा अब सरकारले केही गर्छ भन्ने भावना बोकेको नीति र कार्यक्रम आउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ भने । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद रणकुमारी बलम्पाकीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरुको विदेश पलायन रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्दै कृषि उत्पादनमा जोड दिने खालको आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले भने, “हामी सबै विदेशबाट आयातीत र विषादी मिसिएका दैनिक उपभोग्य सामान खपत गरिरहेका छौँ । अबका दिनमा स्वदेशी उत्पादनमै निर्भर भई स्वच्छ र स्वस्थ खाना खाने तथा निरोगी बन्ने नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ ।’’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का छिरिङ डम्डुल लामाले नीति तथा कार्यक्रम विशेषगरी नेपाली किसान र मजदुरलाई केन्द्रित गरी ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले भने, “देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर तुल्याउने खालको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ । कनिका छरेजस्तो नभई कृषि, पर्यटन, रोजगारी, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रका लगानी गर्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । साथै विज्ञान र प्रविधिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”
