२ मंसिर २०८१, आइतबार

स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक कुटनीतिलाई समेत अगाडि बढाइने : उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ


नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक कटनीतिलाई समेत अगाडि बढाउँदै लैजाने जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय मागेर बोल्दै उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो बैठकहरुमा सांसदहरुले आकस्मिक, शुन्य र विशेष समयमा उठाएका आफूले नेतृत्वको गरेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको आज जवाफ दिनेक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको संविधान, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको आधारमा नै नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने बताउँदै छिमेकी मुलुकहरु सहित अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँग नेपालले सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै लैजाने कुरा स्पष्ट पारेका थिए ।

उनले गत सरकारले अंगीकार गरेका राम्रा नीतिहरुलाई समेत वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिने स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नै आफ्ना विचारहरु प्रकट गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, दलका प्रतिनिधि र प्रबुद्ध वर्गहरुलाई बैठक मार्फत अनुरोध समेत गरेका थिए ।

कुटनीतिक आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको परराष्ट्र र कुटनीतिक मामिलाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहने औंल्याउँदै उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले देशको हितलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै आर्थिक कुटनीति सहितको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका आधारमा नै नेपाललाई गौरवशाली मुलुकको रुपमा विश्व सामु अगाडि बढाउन सकिने स्पष्ट धारणा राखेका थिए ।

रुसी सेनामा भर्ना भई युक्रेन विरुद्ध प्रयोग भएका, घाईते भएका, बन्दी अवस्थामा रहेका र मृत्यु भएका नेपालीहरुलाई नेपाल फिर्ता गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले केही राष्ट्र बाहेक नेपालले अन्य मुलुकहरुको सेनामा काम गर्न नदिने बिषयमा समेत केही राष्ट्रहरुलाई मन्त्रालयले अवगत गराइसकेको पनि जानकारी दिए ।

उनले रुस जान चाहने नेपालीहरुलाई अहिले नो अब्जेक्सन लेटर लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै रुसी सेनामा रहेर मृत्यु भएका नेपालीहरुको शव नेपाल पठाउने, घाईते र मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई सेनामा भर्ना नलिन र युक्रेनमा रहेका नेपाली युद्ध बन्दीहरुलाई समेत नेपाल फर्काउन रुसी राजदूतसँगको भेटमा जानकारी सहित जोडदाररुपमा कुरा उठाइएको पनि सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।

रुसी सरकारले क्षतिपूर्ति र बीमा बापतको रकम नेपाली दूतावास मार्फत उपलब्ध गराउने जानकारी दिंदै मन्त्री श्रेष्ठले युक्रेनमा बन्दि रहेका नेपाली युद्ध बन्दिहरुलाई आईसीआरसी लगायतको सहयोगमा उच्च प्राथमिकता साथ नेपाल फर्काउन दृढताका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको पनि सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !