काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘गिरीबन्धु टी-स्टेट’ को जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्चले ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट’ को जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुस्मलता माथेमको संवैधानिक इजलासले आज बुधबार हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले ओली सरकारले महँगो जग्गा दिएर सस्तो मूल्यको जग्गा साट्न मिल्ने गरी गरेको निर्णयलाई ‘अपरिपक्व’ भन्दै बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चले कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै २०७८ साल वैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेत भई दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला