देउखुरी, दाङ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गो लाग्ने बताएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको ३२औँ साधारणसभाका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी सरकार अघि बढेको जानकारी दिए ।
बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको काम लामो समयसम्म टुङ्गोमा नपुग्दा पीडितले न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले आउने संसद् अधिवशेनबाट सहमतिका माध्यमबाट टुङ्गोमा पुर्याउने बताए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री शर्माले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्दै आगामी अधिवेशनबाट सहमतिमा टुङ्गो लाग्न नसके विधिका आधारबाट भए पनि टुङ्ग्याउने दाबी गरे ।
आफू पनि द्वन्द्वकाका क्रममा तत्कालीन राज्यपक्षबाट पीडित भएकाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले कानुनी प्रक्रियाको अभावका कारण पनि ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे । हतियार र सेना समायोजन टुङ्गो लागे पनि पीडितको समस्या समाधान नभएको उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका मुख्य सचेतक अनिता देवकोटाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउँदै पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्दा न्याय मर्ने र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाउने भएकाले सत्यतथ्य छानबिन गरेर न्याय दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए ।
कार्यक्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष चरण प्रसाइँले सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनका लागि गम्भीर बन्न आग्रह गरे । पूर्व अध्यक्ष राजनप्रसाद कुइँकेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउने विषयलाई राज्यले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विपीन बुढाथोकीको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य लोका विश्वकर्मा, घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी, द्वन्द्वपीडितको साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष उदय जिएम, नेपाल राष्ट्रिय जेसिजका पूर्व अध्यक्ष लालमणि भण्डारीलगायतले साधारणसभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको ३२औँ साधारणसभा शनिबारसम्म चल्नेछ । साधारणसभाले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन, कार्ययोजना, बजेट र केही संस्थागत नीति तय गर्नेछ ।
