काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका गतिविधि एवं क्रियाकलापलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी तुल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिका सभापतिसँगको बैठकमा उनले समिति बैठकमा देखिएको कोरमसम्बन्धी चुनौती र प्राप्त विधेयकको जिम्मेवारीलाई समयमै सम्बोधन गर्न सुझाव दिए ।
सभामुख घिमिरेले भाने, “विधेयकको कामलाई प्राथमिकता दिनुस्, निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन समीक्षा गर्नुस्, समितिको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुस् ।” उनले समितिमा रहेका एक दर्जन विधेयकलाई संसद्को आगामी अधिवेशनमा सुरु हुनासाथ पेस गर्न सकिने गरी तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
उनले भने, “आफ्नो कार्यक्षेत्र के हुन सक्छ पहिल्याऔं, देखिएका समस्या समाधान गर्न आपसमा समन्वय होस्, अन्योल र अप्ठ्यारो परेमा सभामुखसँग परामर्श गरौँ, विधेयकको काम सक्ने गरी कार्यतालिका र योजना बनाऔँ ।” उनले लिइएका नीतिगत निर्णय वा स्थलगत प्रतिवेदनले देखाएका विषयलाई मन्त्रालय र सम्बन्धित ठाँउमा किन भएन भन्नेमा पनि त्यतिकै ध्यान पुर्याउन सुझाव दिए ।
निर्देशनप्रतिको गम्भीरताको अभावलाई पूर्णता दिन मुख्य, प्रमुख र सचेतकमार्फत सम्बन्धित दलको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले समितिका निर्देशन र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पूर्णसाथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसअघि बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत संसदीय समितिका बैठक यथाशीघ्र आह्वान गर्न र कोरम पु¥याएर अघि बढ्न निर्देशन दिएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।
सदनलाई बलियो र मर्यादित बनाउन सकिएन भने जनतामा संसद्प्रतिको आस्था र निष्ठा कमजोर भई व्यवस्था र नेतृत्वप्रति नै आघात पुग्नसक्नेतर्फ समयमै ध्यान पुर्याउन पर्नेतर्फ सभामुखले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए ।
समितिका कतिपय निर्देशन सरकारले आवश्यकरुपमा कार्यान्वयन नगरेको वा ती कानुनसम्मत थिए वा थिएनन् भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि बैठकमा विस्तृतरुपमा छलफल भएको थियो । संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्नेमा बैठकमा सबै जना सभापतिको एकमत देखिएको थियो ।
बैठकमा सबै सभापतिले आ-आफ्ना समितिमा भएका बैठक, निर्देशन, उपलब्धि र अन्य कार्यसम्पादनसम्बन्धी विषयमा जानकारी गराए । सो अवसरमा सभामुखले सरकारको सम्पत्ति र सेवामा रहेका व्यक्तिको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा दुरुपयोग हुन नहुने तथा कतिपय त्यस्ता खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने विषयलाई तदरुकताकासाथ कार्यान्वयनमा लैजानसमेत निर्देशन दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।
