९ मंसिर २०८१, आइतबार

ललिता निवास प्रकरण : सरकारसँग लिखित जवाफ माग


सर्वोच्च अदालत, माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र ललिता निवास

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएको विषयमा कारण देखाउ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आज ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरुद्ध मुद्दा दायरको विषयमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललिता निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका नाममा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

अदालतले यसअघि दर्ता भएको दुईवटा रिट निवेदनलाई साथै राखी पेस गर्न आदेश गरेको छ । रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !