काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विगतदेखि चर्चा भएर नाम जोडिदै आएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेसंगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको हो । सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले उक्त जग्गा प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आज आइतबार सुनुवाइ गर्दै ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको हो ।
नेपाल नेतृत्वको तत्कालिन मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो भने डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,’ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको “पिरामिड” को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू ।’
नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको र त्यस्ता निर्णयाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई लगाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्ने समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत सङ्गठित अपराधका विषयमाथि उक्त प्रकरण जोडिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेश
यो पनि पढ्नुहोस्
ललिता निवास प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही
