काठमाडौँ । सरकार र सहकारीपीडितबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ । दुवै पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यले माइतीघरमण्डलामा जारी राखेको अनसन-धर्ना आजैदेखि स्थगन गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे र पीडितबीच आज छलफल भएको थियो । छलफलबाट सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।
“सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा अनसन÷धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको समेत प्रतिनिधित्व गराउन धेरैमा तीन जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ”, उनले भने ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
सहकारीपीडित बचतकर्ता माइतीघरमण्डलामा दुई महिनादेखि अनसन÷धर्नामा बस्दै आएका थिए । सहमतिअनुसार ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तो छ सरकार र सहकारी पीडितबीच भएको ७ बुँदे सहमति
