काठमाडौँ । ससदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित ६ जना राजदूत सिफासिका सम्बन्धमा उठेको समावेशीको मुद्दाका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत र नियोग प्रतिनिधि उपर परेका उजुरीको अध्ययनपछि समावेशीका विषयमा मन्त्रीलाई आगामी बैठकमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले परराष्ट्र सेवामा रहेका सहसचिव लोकबहादुर थापालाई (न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग प्रतिनिधि), रामप्रसाद सुवेदी (स्वीट्जरल्याण्ड), सुधीर भट्टराई (फ्रान्स), घनश्याम लम्साल (कुवेत), तेजबहादुर क्षेत्री (संयुक्त अरब इमिरेट्स) र धनबहादुर ओलीलाई (थाइल्याण्ड)का लागि राजदूत प्रस्ताव गरी सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रीसँग जानकारी लिएपछि समितिले प्रस्तावित राजदूतसँग योग्यता, कार्यदेश, अवधारणा र सोचबारे जानकारी लिनेछ । यसअघि समितिले उनीहरुको राजदूतमा नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए १० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकामा पाँच वटा उजुरी परेका थिए । उजुरीमध्ये एउटा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तबारे प्रश्न उठाइएको थियो ।
बैठकमा सदस्यहरुले समावेशीसम्बन्धी प्रश्नबारे सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने तथा उजुरीका नाममा प्रस्तावित राजदूतको मानमर्दन हुने बिनाआधार र प्रमाण दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको सुझाव प्रस्तुत गरे । पेशेवर व्यक्तिबाट दिइने यस्ता न्यूनतम आधार र प्रमाण नपुगेको उजुरी हाल्नेलाई नबोलाउने विषय बैठकमा सदस्यहरुबीच सहमति भएको छ ।
ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जस्तो व्यक्ति सिफारिस गरेपनि सदर गर्ने हुलाक कार्यालयको स्ट्याम्प जस्तो समितिलाई बनाउन नहुने धारणा राखे । उनले भने, “राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशीता आवश्यक छ, समावेशीताका विषयमा समितिको चासोबारे परराष्ट्रमन्त्रालयलाई पत्र पठाउनुपर्छ । दूतावास खाली नराखौँ, यथाशीघ्र सुनुवाइ अघि बढाऔँ ।”
