काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पार गरी अवैधरुपमा बाहिर आएको एक क्वीन्टल सुन प्रकरणको छानबिन गर्नका निम्ति राष्ट्रिय सभाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको शुरुमै नेकपा(एमाले)का सांसद देबेन्द्र दाहाले यही साउन ३ गते नेपाल भित्रिएको सुन प्रकरणले नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट पोईन्ट भइसकेको देखिएको बताएका थिए ।
उनले सरकार कमजोर भएको बेलामा यस्ता किसिमका तस्करीहरु मौलाउने बताउँदै रेडी टे्रड नामक कम्पनीले अहिलेसम्म ३३/३४ पटक यसै गरी सामान भित्र्याएको देखिएको र पछिल्लो पटक साईकलमा प्रयोग हुने ब्रेक सु ल्याउँदा पनि भन्सारको एक्सरे मेसिनले रिचेक भन्दा पनि रिचेक नगरिएको, भन्सार प्रमुख र प्रहरीका डिआईजी अर्जुन चन्द पनि एक साथै विदामा बसेको सबै घटनालाई हेर्दा यो सेटिङमा नै सबै काम भएको स्पष्ट देखिने बताएका थिए ।
यस अघि भन्सारमा रहेको ईलेक्ट्रिक सिगरेटलाई छुटाउन पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराले चाँडो लिलामीमा लैजान सयौं पटक फोन गरेको रेकर्डबाट पनि देखिँदा समेत कुनै छानबिन नभएको बताउँदै सांसद दाहालले पछिल्लो सुन प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पहिले नै राजीनामा दिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।
सुन प्रकरणमा अब गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सुरक्षा र भन्सार संयन्त्र सबै अनुसन्धानको घेरामा भएको बताउँदै सांसद दाहालले यस घटनाको जरै देखि छानबिन गर्नको लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।
बैठकमा सभाध्यक्षसँग समय मागेर बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मिटर व्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहिले अध्यादेशका रुपमा ल्याएको र पछि त्यसैलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’को सम्बन्धमा प्रक्रियागत ढंगमा केही ढिलाई हुँदा राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाए पनि त्यो विधेयक समयमा नै पास हुन नसेको प्रति क्षमा याचना गरेका थिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ९३ को उप नियम ३ मा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकलाई अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिन भित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसक्नु पर्ने व्यवस्था रहे तापनि माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको वक्तव्य र वर्तमान आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) को विशेषाधिकार प्रयोग गरी यस्तो प्रकृतिको विधेयक पारित गर्ने समयावधि आगामी दिनमा नजिरको रुपमा नरहने गरी ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’लाई अगाडि बढाउने जानकारी गराएका थिए । साथै विधि निर्माण प्रक्रियामा समयको महत्वप्रति सचेत रहँदै संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुको पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसपछि भने बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव डा.सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रिय सभाले पारित गरी सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलार्य संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेबुल गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक ३१ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको आजको दोस्रो बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्विकार सहित सर्वसम्मतीले पुनः पारित गरेको छ ।
बैकमा कानून, न्याय तथा संंसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्विकार सहित पुनः पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही साउन १८ गते दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा बस्ने भएको छ ।
