काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम नै रहने स्पष्ट पारेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठाएको विषयमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आफू लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेको भन्दै आम नागरिकले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने मान्यताप्रति सरकार विचलित नहुने बताएका थिए ।
सरकारले बजेटमार्फत गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको हो । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आयोगको कार्यालय पनि रहनेगरी गरेको व्यवस्था चौतर्फी विवाद बढेपछि फिर्ता लिएको हो । निर्वाचन आयोग तथा र प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्ता पक्षकै सांसदहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए ।
