काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली देवनागरी भाषामा नै राखिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताएका हुन् ।
सवारी साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको केही भाग नेपाली देवनागरी भाषामा लेख्ने गरी मौजुदा कानून (सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको अनुसूची) मा संशोधन भइसकेको जानकारी दिँदै उनले सोहीअनुसार नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम नेपाली भाषामा लेख्ने गरी आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई संशोधित कार्यादेश दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र यो व्यवस्था छिट्टै लागू हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री ज्वालाले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तयार गरिएका विभिन्न १३ वटा प्यारामिटरका आधारमा वैज्ञानिक भाडादर प्रणाली लागू भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री ज्वालाले गत जेठ ३ गते यातायात व्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्रअनुसार अन्तरप्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन तथा मालवाहक सवारीमा नयाँ भाडादर लागू गरिएको बताए ।
समायोजन भएको भाडादर कडाइका साथ लागू गरिने त्यसमा कुनै कमजोरी हुन नदिने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । सूचना प्रविधिमा आधारित भएर सञ्चालित यातायात सेवालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानूनी र प्रविधिगत व्यवस्थाको कार्य अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक परीक्षणलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्वालाले सडक दुर्घटना न्यून गर्न रोड सेफ्टी अडिट तथा त्यसका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सडक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
मन्त्री ज्वालाले भने, “मन्त्रालयमा योजना र बजेट निर्माण गर्ने क्रममा कर्मचारी साथीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो– यति सन्ततुलितरूपमा यसअघि कहिल्यै योजना बनाइएको थिएन । तर परिस्थिति, समय र बजेटको बाध्यताले गर्दा सबैका माग सम्बोधन गर्न सकिएन । म यसमा निकै दुःखी छु ।”
बजेट कम भएका योजनामध्ये कतिपयलाई बजेट सुनिश्चित गरेर, कतिपयलाई बहुवर्षीय बोलपत्र गरेर, आवश्यकता पर्दा संशोधन गरेर, खर्च नहुने बजेट खर्च हुने योजनामा रकमान्तर गरेर भए पनि आवश्यक चासोलाई सम्बोधन गरिने उनले विश्वास दिलाए ।
सडक सञ्जालको विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सडक सञ्जालको विकास र विस्तारले मात्रै समग्र विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले निर्धारित समयमा नै निर्माणाधीन परियोजना पूरा गर्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ज्वालाले विकासको मूल आधार भएकाले सडक सञ्जालको विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको र त्यसको दिगोपनका बारेमा समेत सरकारले आवश्यक चासो राखेको बताए । रुग्ण रहेका आयोजनालाई समेत नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने सङ्कल्पका साथ काम थालिएको उनको भनाइ छ ।
यातायात क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई सहज र सरलरूपमा लिन पाउने प्रबन्ध गरिएको, नवीकरणमा पनि सहजताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्वालाले सवारी चालक अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्षको बनाउने गरी ऐनमा नै प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गरे ।
पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्रै अगाडि बढाउने जानकारी दिँदै उनले आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट ठूलो मात्रामा कटौती भएको जानकारी दिए । सीमित साधन र स्रोतका कारण ठूलो अपेक्षा पूरा गर्न गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनालाई पनि शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न गरिने बताए ।
उनले रुग्ण अवस्थामा रहेका पुलको ठेक्का तोड्ने र अन्य योजना अगाडि बढाउने उल्लेख गर्दै निर्माणमा रहेका आयोजनालाई कुनै पनि स्रोतको अभाव हुन नदिने विश्वास दिलाए । आवश्यक तयारीका लागि केही पुल तथा सडकको बजेट न्यून राखिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोतको उचित प्रबन्ध गरेर निर्माणमा लैजाने उनको भनाइ छ ।
सडकको मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकतामा राखिएको र त्यसका लागि सडक बोर्डमार्फत बजेट उपलब्ध हुने र अर्थमन्त्रालयसँग यसबारेमा छलफल भइरहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनले मधेस प्रदेशका लागि मात्रै रु ४१ अर्ब ९६ करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए ।
कहीँ पनि धेरै बजेट विनियोजन भएको छैन
मन्त्री ज्वालाले केही जिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन भएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताए । उनले भने, “केही सांसदले पहुँचवाला नेताको ठाउँमा धेरै बजेट विनियोजित भएको टिप्पणी गर्नु भएकोतर्फ मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्गको एउटा बजेट शीर्षकलाई लिएर यो टिप्पणी गरिएको हुनसक्छ तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कूल बजेटलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो अवस्था देखिँदैन ।” उनले वैकल्पिक सहायक राजमार्गको रु पाँच अर्ब १७ करोडको बाँडफाँटलाई मात्र हेरेर समग्र बजेट बाँडफाँटको अवस्था बारे धारणा नबनाउन आग्रह गरे ।
काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग, पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र केही जिल्लामा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडोरले सम्बोधन गरेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालु आवको भन्दा रु ३७ अर्ब घटाइएकोले बजेट बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न ज्यादै कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । समय र बजेट कटौतीको चापले सोचेजस्तो सन्तुलन र सबैलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोमा आफूलाई दुःख लागेको मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरे ।
ठेक्का लागिसकेका आयोजनामा त्यसको दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने बजेटका लागि प्रयास गर्ने तथा मदन भण्डारी राजमार्गलगायत राष्ट्रिय महत्त्व तथा रणनीतिक महत्त्वका राजमार्गमा बजेट सुनिश्चितता भई ठेक्कामा लागेका काम तीव्ररूपमा अगाडि बढाइने छ । सो राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गतका निर्माणधीन सडक स्तरोन्नति तथा पुल निर्माणका ठेक्कामार्फत निर्माण कार्य सञ्चालनमा भइरहेकोमा न्यून बजेट विनियोजनका कारणले सम्पन्न कार्यको समेत भुक्तानी हुन नसक्दा तथा रुख कटानको कारणबाट समेत निर्माण कार्य केही सुस्त हुन पुगेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कुनै पनि शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट नराखिएको जानकारी दिँदै उनले सबै क्रियाकलाप विनियोजित बजेटमा प्रविष्ट गरिएको र अन्य कुनै पनि शीर्षकमा बजेट नरहेको बताए ।
विकास निर्माणसँग ऐनकानून परिमार्जन गरी विकास मैत्री कानून बनाउन, बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी तथा समावेशी बनाउन तथा योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने आफ्नो पनि धारणा रहेको उनको कथन छ ।
हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमिकोटलाई आगामी वर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग आबद्ध गरिने र त्यसका लागि कर्णाली कोरिडोरको कामलाई तीव्रता दिने उनले विश्वास दिलाए । त्यसैगरी डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनैसम्म सडक पुगिसकेको, पुलको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको र नियमितरूपमा यातायात सञ्चालन गरिने बताए । यस्तै, मुगुको नाक्चेलाग्ना जोड्ने सडकका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
मन्त्री ज्वालाले कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, कर्णाली राजमार्ग, सुर्खेत दैलेख महाबु नाग्मा, गमगढी नाक्चेलाग्नालगायत विभिन्न आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्लाको पहुँच सुधार गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्गबाट पनि आवश्यक सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।
रेललाई विशेष प्राथमिकता
यातायातका माध्यमहरू मध्य रेल यातायात तुलनात्मकरूपमा सस्तो यातायातको साधन भएको र देशमै उत्पादिन विद्युत् खपत गरेर यसको प्रयोग बढाउनु पर्ने सुझाव स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि रु तीन अर्ब ७५ करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए ।
पूर्वपश्चिम रेल, जयनगर जनकपुर रेल र काठमाडौँमा मेट्रो रेलका लागि न्यून बजेट विनियोजन भएको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।
सीमित आर्थिक स्रोतको परिचालन गरेर विकास योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यताको बीचमा त्यससम्बन्धी कार्यका लागि ती निकाय कार्यरत रहँदा काममा दोहोरोपना हुन जाने देखिएकाले रेल्वे बोर्डको खारेजी गरिएको बताए ।
