काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेपछि उक्त विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन गत जेठ २१ गते डा. मनोजकुमार शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले जेष्ठ १९ गते दायर गरेको रिटमा यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अघिल्लो संसदबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि बढेको विवाद अव कम हुने भएको हो ।
