काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको ‘पुलिन्दा’ नभएर कार्यान्वयनयोग्य र प्राथमिकता दिइएका विषयको सूची र संहिता भएको दावी गरेका छन् ।
यही जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रम समेटिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिइएको बताए ।
उनले देशका सामु विद्यमान चुनौतीको समाना गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा रहेकाले युगान्तकारी दिशामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा सावित हुने बताए ।
“यो नीति कार्यक्रम सबैको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बन्न गएको छ”, उनले भने, “हिजो प्रतिपक्ष र सत्तापक्षमा रहेकाको तथा आज सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेकाको विचार, धारणा, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम यसमा समेटिएका छन् ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत नीति कार्यक्रम गन्तव्यहीन छ भन्नु बिल्कुल तर्क सङ्गत नरहेको बताए । “नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य प्रष्ट छ, सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताका विषयलाई समेटिएको छ”, उनले भने ।
उनले नीति कार्यक्रममा दीर्घकालीन सोच मात्र नभई त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अवलम्बन गरिने प्रमुख प्राथमिकता र रणनीति पनि स्पष्टसँग परिभाषित गरिएको बताए । विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थतन्त्र विविध चुनौतीको बीचबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले धरै महत्त्वाकाङ्क्षी भएर नीति कार्यक्रम ल्याउनु व्यावहारिक नहुने बताए ।
प्रस्तुत दस्तावेजमा कार्यान्वयनयोग्य विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षमा गर्न सकिने कुरालाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम तयार गरिएको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
उनले मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि बजेट विनियोजनका क्रममा उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सुशासनको पक्षलाई दृढताका साथ अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा विद्यमान सबैखाले विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि गम्भीर रूपले दृढ इच्छाका साथ अगाडि बढको बताए ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको जनाउँदै उनले उपलब्ध कागजात र दस्तावेजका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट यस विषयलाई सम्बोधन गरिने बताए ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय र सदृढ गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र सुशासनको अनुभूति तल्लो तहसम्म पुर्याउने बताए । बजेट खर्चको दोहोरोपनलाई अन्त्य गर्न नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई परिपूरक र सुदृढ बनाउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयनमार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, लोककल्याणकारी कार्यलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याई राज्य संयन्त्रमा सबै नागरिकको समान सहज पुहँच पुर्याउने नीति लिइएको छ ।”
उनले तीन तहमा रहेको कामको दोहोरोपन र अधिकारको प्रयोगमा रहेको द्विविधालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधार गरिने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले यससम्बन्धमा संविधान तथा कानूनमा भएका तर निष्क्रिय रहेका विभिन्न संरचनालाई क्रियाशील तुल्याइने बताए ।
वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउँदै, वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनःउत्थान र पुनः सबलीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको पुनः संरचनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
“कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई सन्तुलित तवरले अगाडि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको छ, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गरी स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच नीति कार्यक्रमको आत्मा हो”, उनले भने ।
