काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्षका सांसदले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने प्रतिपक्षी सांसदले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको वर्तमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रमिला कुमारीले बजेटमा जनपक्षीय सबल पक्षको बाहुल्यता रहेको र नीति कार्यक्रमले जनतामा आशा देखाएको बताए । उनले नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन, सबल र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भ स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
“स्थानीय र प्रदेशलाई मजबुद बनाउन वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने, बजेटमा पूँजीगत खर्च वृद्धि हुने, नीति अनुन्धानमा रहेको दोहोरोपन हटाइने, सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती, किसान पेन्सनको अवधारणा अगाडि बढाइने विषय सकारात्मक छन्”, उनले भने ।
सांसद सिंगबहादुर विश्वकर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले गोरखकाली रबर उद्योगलगायत रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गरिने, ८० को दशकलाई पर्यटन दशकका रुपमा मनाइने, केन्द्रीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गरिने विषय सकारात्मक भएको बताए ।
सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले नाजुक दिशामा अगाडि बढिरहको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन नीति तथा कार्यक्रमले नसक्ने जिकिर गरे । सङ्घीयताबाट चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै पूर्वाधार निर्माणको खर्च कहाँबाट जुटाउने हो भनी प्रश्न गरे ।
सांसद रामचन्द्र राईले मुलुकको आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले हरेक विद्यालयमा योग शिक्षा लागू गरिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद शेखरकुमार सिंहले नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत र समर्थन गरे । सांसद अनिता देवकोटाले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिने विषय नीति तथा कार्यक्रमका राम्रा पक्ष भएको बताइन् ।
सांसद गङ्गाकुमारी बेल्बासेले नीति तथा कार्यक्रमले विपन्न नागरिकलाई राहत र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताइन् ।
