काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट संघीयता शब्द हटाउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै वर्तमान सरकारलाई सरकारलाई हटाउने योजना रहेको खुलासा पनि गरका छन् ।
केसीले सङ्घीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद केसीले भने, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएकोमा ‘सङ्घीय’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ साथै पहिलो बुँदाको आठौँ लाइनमा रहेको ‘जनयुद्ध’ र ‘मधेश आन्दोलन’ भन्ने शब्दावली हटाइनुपर्छ ।”
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १० मा ‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ’ भन्ने वाक्य थप गरिनुपर्ने र बुँदा नम्बर ११ मा ‘संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने वाक्यांश हटाइ ‘सङ्घीयता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन’ भन्ने शब्द राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरिने र सहकारीका नाममा भएका ठगी तथा भष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्ने वाक्यांशहरु थपिनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।
संविधान बनेदेखि नै संघीयता खारेज माग राख्दै आएका केसीले आज पनि उक्त माग दोहोर्याएका हुन् । उनले वर्तमान सरकारलाई हटाउने योजना भएको भन्दै देशमा स्थिरताको लागि यही सरकार रहनुपर्ने पनि आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
