काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वलडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
गत वैशाख ३१ गते ज्ञानेन्द्र आरण समेतले पूर्वलडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले यसअघि अयोग्य घोषित माओवादी लडाकुलाई २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन) ले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकुलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो ।
बैशाख १३ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’हरूलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरण गर्ने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेटबाट लडाकुहरुलाई राहत वितरण हुन लागेको गृह मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
