८ मंसिर २०८१, शनिबार

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चिनियाँ राजदूत सङ्बीच भेटवार्ता


नारायणकाजी श्रेष्ठ र चेन सङ्

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सङ्ले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको र चीनसँग नेपालको कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि हालतमा प्रयोग हुन नदिने र नेपाल एक चीन नीतिप्रति सधैँ कटिबद्ध रहेको बताएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समेत सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्ने उल्लेख गरे । दुई देशको सीमा जोडिएका जिल्लामा समकक्षी बैठक निरन्तर हुनुपर्ने र सीमामा कार्यरत दुई देशका पदाधिकारीको सम्पर्क र समन्वय सघन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विगतमा सीमाक्षेत्रमा रहेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई पास प्रदान गर्ने गरेको र उक्त व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवन सहज बनाएको भन्दै उहाँले उक्त व्यवस्था पुनः सुरु गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

तातोपानी, रसुवा तथा हिल्सा नाका पुनः खुलेर पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थप नाका पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरे । बझाङको साइपल, दार्चुलाको तिन्कर, गोरखाको रुइला र मुगुमा व्यापार नाका खोल्नेतर्फ चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।

भेटमा चिनियाँ राजदूत सङ्ले सीमा क्षेत्रका पदाधिकारीको सम्पर्क सघन बनाउने र समकक्षी बैठक गरिरहनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको रायमा आफू पनि सहमत रहेको बताउनुभयो । राजदूत सङ्ले नेपालले सधैँ एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएकोमा धन्यवाद दिए । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण र त्यसपछि भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले नेपाल–चीन सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली भूमिलाई चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिन र नेपालमा रहेका चिनियाँ लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षामा नेपालको गृह प्रशासनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै राजदूत सङ्ले यसको निरन्तरताको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे ।

चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गरिदिन सङ्ले आग्रह गरे ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !