काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउनुमा १४ कारणहरु रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुकमा आज बिहान लेख्दै मेयर बालेनले आफूलाई संघीय सरकारले असहयोग गरेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
उनले केहि दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु परेको पनि बताएका छन् । सो निर्णय कुनै लहडमा अनायासै नगरिएको भन्दै बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष भएको पनि उनले बताएका छन् ।
सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दुरीमा परेपनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्ने उनले खुलासा गरेका छन् । उनले संघीय सरकारका रुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस नभएकोले पटक-पटकको कोशिसपछि ९ महिनामा पटक-पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको परेकोले महानगरले सिंहदरवारको फोहर नउठाएको उनले स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
यस्ता छन् बालेनले समन्वयका लागि गरेका केही प्रयासहरू
१. गृह मन्त्रालय
अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी – तीन मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युटसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय
विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार ।
३. शिक्षा मन्त्रालय
सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय
सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौं उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापनबारे दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन
एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहलका लागि दुई मन्त्रीलाई पटक–पटक पहल गरिएको ।
६. अर्थ मन्त्रालय
५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रमबारे दुई मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल ।
७. सहरी विकास
खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाईपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्नचार मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल ।
८. भौतिक यातायात
रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठनका लागि दुई मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक पहल ।
९. सूचना तथा सञ्चार
आईएसपी र टेलिकमबीच एकिकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भनेर दुई मन्त्रीसँग पहल ।
१०. ऊर्जा मन्त्रालय
सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि दुई मन्त्रीसँग पहल ।
११. खानेपानी मन्त्रालय
मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएलको उचित व्यवस्थापनका लागि दुई मन्त्रीसँग पटक– पटक पहल ।
१२. भूमिसुधार मन्त्रालय
सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल ।
१३. संघीय मामिला मन्त्रालय
तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा – दुई मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल ।
१४. कृषि मन्त्रालय
मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षणका लागि मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल ।
५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दुरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ? जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधीको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?
स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून् । संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस् ।
यसैका लागि असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुईमत रहला ।
