८ मंसिर २०८१, शनिबार

रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा


रवि लामिछाने र सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।

लामिछानेविरुद्धको मुद्दा यसअघि पनि न्यायाधीश सिन्हाले हेरेकोले सुनुवाइ रोकिएको हो । बहस सुरू नहुँदै न्यायाधीश सिन्हाले अघिल्लोपटक संवैधानिक इजलासबाट लामिछानेको मुद्दा फैसला हुँदा आफू पनि सो इजलासमा रहेको भन्दै हेर्न नमिल्ने बताएपछि आजको सुनुवाइ रोकिएको हो ।

हिजो सोमबार दर्ता भएको रिट मंगलबारका लागि पेशी सूचीमा चढाइएको थियो । आज सिन्हाको इजलासमा ११ वटा रिटको पेशी तोकिएकोमा लामिछानेविरुद्धको रिट नवौँ नम्बरमा रहेको थियो ।

सर्वोच्चमा लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै हिजो दर्ता भएको रिट निवेदनको आज प्रारम्भिक सुनुवाइ नै रोकिएको हो ।

अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले लामिछानेविरुद्ध हिजो दायर गरेको रिट निवेदनमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यसअघि नै लामिछानेले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिकता नभएको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता भने लिइसकेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता डा. पोखरेलले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय यही चैत ६ गते गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइएको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेको हो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !