काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने बहुमतले प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमाथि उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले सत्यको छानबिन र परिपूरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको विधेयकमा शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता, राजनीतिक दल र आम जनताको साझा विषय रहेको बताए ।
मन्त्री शर्माले भने, “शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नै मौलिक ढङ्गले टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ, यो कुनै दल र नेताको मात्र विषय होइन ।” उनले शान्ति प्रक्रियाका सबै काम टुङ्ग्याउन र समृद्ध बनाएर अघि बढनुपर्छ भन्नेमा सबैको साझा धारणा रहेको बताए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले विगतको सहमति र सबै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूसँग आवश्यक छलफल र परामर्शपछि विधेयक अघि बढाइएको बताउँदै यसलाई दुई वर्षभित्र टुङ्ग्याउने उल्लेख गरे ।
साथै उनले विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आममाफी दिने कुरा उल्लेख नभएको स्पष्ट पार्दै विधेयकमा कुनै त्रुटि छ भने पनि दफावार छलफलका क्रममा समाधान गर्न सकिने बताए ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्जुननर सिंह केसी, बद्री पाण्डे, जीवन परियार र सीता गुरुङ, नेकपा (एमाले)का रघुजी पन्त, पदम गिरी र सुनिता बराल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले विधेयकको समर्थन गर्दै छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लगेर शान्ति प्रक्रियाका थाती काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा र रेखा यादव, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणि चौधरी, अमरबहादुर थापा र शेरबहादुर कुँवर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजुदर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, आम जनता पार्टीका प्रभु साहलगायतले विधेयकका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
