काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन तथा प्रहरी समायोजन ऐन निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा बढाइएको बताएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घको ३०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय निकायसम्बद्ध सङ्घ तथा महासङ्घका प्रतिनिधिबाट व्यक्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् ।
केही राजनीतिक नेतृत्वसहित कर्मचारीतन्त्रबाट समेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध सिर्जना हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नेताका हैसियतले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गरे ।
जनभावनालाई सम्मान गर्दै स्थानीय जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप हुनेगरी अग्रगामी संविधान जारी गरेको स्मरण गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाई देशमा सुशासन, समाजिक न्याय, दिगो शान्ति, समृद्धि र स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विभिन्न पाँच विधामा उत्कृष्ट हुने छ वटा नगरपालिकालाई सम्मानसहित पुरस्कृत गरे । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वराजिष्ट्रार एवं कानुनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय पुरस्कार छनोट समितिको सिफारिसबमोजिम सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेबापत ललितपुर महानगरपालिका र सहरी योजना पूर्वाधार विकास तथा विपत् व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम गरेबापत भरतपुर महानगरपालिकालाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
यसैगरी आर्थिक विकासतर्फ उत्कृष्ट काम गर्ने सूर्योदय नगरपालिका इलाम र खैरहनी नगरपालिका चितवन, वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत र संस्थागत विकास, वित्तीय सुशासन र सेवा प्रवाहतर्फ धनगढी उपमहानगरपालिकालाई कार्यक्रममा पुरस्कृत गरिएको थियो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको अवधारणाबमोजिम अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले संविधानमा व्यवस्था भए पनि आवश्यक कानूनको अभाव र भएका कानून कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी जान र बस्न नचाहेका कारण कामकाज प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बजेट खर्च गर्नसक्ने पालिकालाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे ।
यसैगरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका सचिव नुरलाल चौधरी र निवर्तमान अध्यक्ष अशोक व्यञ्जुलगायतका वक्ताले सङ्घीय निजामती ऐन र शिक्षक ऐनसहित आवश्यक कानूनको व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई सहज ढङ्गबाट कामकाज गर्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरे ।
विसं २०५० सालमा स्थापना भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घमा देशभरका दुई सय ७६ नगरपालिका सदस्य रहेको बताइएको छ ।
