काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने बताएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट श्रृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले भएकाले शसस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिदै सर्वोच्चले पीडित नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हक खोजेको रिट निवेदन दर्ता नगरी फर्काउन नहुने भनी आदेश गरेको हो ।
तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराजसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याणसहित ८ जनाले दिएका गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन १९ को आदेश आइतबार लिखित रूपमा सावर्जनिक भएको हो ।
प्रचण्डले २०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेश :
