फाइल फोटो
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालको प्रत्येक क्षेत्रको कानुन निर्माणअघि वृहत अध्ययन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ‘राष्ट्रियसभाका सांसदहरुसँग नेपालको सार्वजनिक नीति विषयक नीति संवाद’ कार्यक्रममा उहाँले अध्ययन गरेर मात्र विधेयक बनाउनुपर्ने र त्यसले दीर्घकालीनरुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, रोजगार तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता क्षेत्रको कानुन निर्माण गर्दा विज्ञ र सरोकारवालासँगको गहन छलफल जरुरी छ”, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “एक पटक बनाएको कानुन जुनसुकै सरकार वा पार्टीलाई पनि मान्य खालको होस, त्यसले देशको हित गरोस् ।”
राष्ट्रियसभाले अत्यन्तै मेहनत गरेर तयार गरेका पाँच वा विधेयक शून्य अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “धेरै लगानी र मेहनत गरेर पाँच वटा विधेयक बनाइएको थियो, ती विधेयक म प्रधानमन्त्री कहाँ लिएर जान्छु र त्यसलाई पुनः ल्याउन आग्रह गर्छु ।”
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नीति अनुसन्धान गर्ने स्थानमा बसेका व्यक्तिले राष्ट्रका लागि तटस्थ भएर वौद्धिकता प्रस्तुत गरी काम गर्नुपर्ने बताए । त्यसले देशको समग्र विकासमा सहयोग पुर्याउने गरी काम गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले विधेयक बनाउन संविधानले अवलम्बन गरेको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको नीति अपनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रभाव र पहुँचका आधारमा रातारात कानुन बनाउन नहुने सुझाव पनि दिए ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले संसद्ले बनाएको कानुनको अक्षरशः पालना गरेर जानुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनमा एक थरी र व्यवहारमा अर्को थरी हुन नहुने बताए ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले राज्यले कानुन बनाउन आवश्यक ठानेका विषयलाई वृहत अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने र कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिले पनि कानुन निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरु गङ्गाकुमारी बेल्बासे, नरबहादुर विष्ट, डा. बिमला राई पौडेल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठलगायतले कानुन बनाउन आवश्यक पर्ने विषयमा विषय विज्ञ, सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल गरेर मात्र अन्तिम रुप दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले प्रतिष्ठानको परिचय, उद्देश्य प्रस्तुत गर्दै नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकास निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा शासकीय सुधारका क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा सरकारले अपनाइएको विभिन्न नीति अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
