१० असार २०८१, सोमबार

सरकार गठनको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल सुरु


शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि पुस १० गतेसम्मको समयसीमा दिएकोले हिजो प्रतिनिधिसभाका जेष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणाबाट सपथ लिएसंगै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु सरकार गठनमा जुटेका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समयसीमा सकिनै लाग्दा गठबन्धनका नेताहरु नयाँ सरकार गठनबारे ‘औपचारिक’ छलफलमा जुटेका छन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण पद र प्रदेश सरकारमा ‘प्याकेज’मा सहमति गर्नेगरी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल सुरु भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हिजो प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालवीच छलफल भएको थियो ।

बिहीबार साँझ पनि सत्तारुढ गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताहरुको जारी बैठकमा सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल भएको थियो । हिजोको छलफलमा प्रचण्डले आफूलाई पहिलो चरणको लागि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

हिजो प्रचण्डले छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका देउवाको मथिंगल हल्लिने गरी प्रस्ताव गरेका थिए । यद्यपि प्रचण्डले गठबन्धन छोडेर एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्न खोजेमा देउवा पनि के कम उनी पनि ओलीसंग सत्ता सहकार्यको लागि नजिकिन सक्ने पनि उत्तिकै सम्भावना छ ।

कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेपछि प्रचण्ड एमालेतिर नजिक हुन थालेका हुन् । सत्ता बाँडफाँटको हिसाबकिताव मिलाउन प्रचण्डले देउवालाई घुर्की लगाइरहेका छन् भने कांग्रेस र एमाले दुवैतिर नजर लगाइरहेका हुन् भने उनको बढी नजर एमालेतिर सोझिएको छ ।

गठबन्धनबाट पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नपाए माओवादीले कांग्रेससँगको सहकार्यलाई तोड्ने संकेत यसअघि नै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनको समय केहि दिन बाँकी रहँदा गठबन्धनका नेताहरू सरकार गठनका लागि तातेका हुन् ।

हिजो गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताहरूबीच सरकार गठनका लागि प्याकेजमै सहमति हुनुपर्नेमा सहमत भएका छन् । शीर्ष नेताहरुबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायतका पदमा प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !