काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ । देउवा सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेश शीतल निवास पुगेपछि अव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के गर्लिन् ? भनेर देशको ध्यान शीतल निवासतिर तेर्सिएको छ ।
रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का कार्यकर्ता छुटाउन देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएको छ । हिजो आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको हो ।
उक्त निर्णय अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेमा मात्र कानुनी रुप धारण गर्नेछ । उक्त अध्यादेशले अन्य विषयमा पार्ने दीर्घकालिन प्रभावको बारेमा राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्न सक्ने भएकोले तत्काल जारी गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
यसअघि देउवा सरकारले प्रमाणिकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले राखेर राखेकी थिइन् । सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोकेर राखेमा पुन: सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच द्वन्द् बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका छन् । सामाजिक संजाल ट्वीटरमा आज दिउँसो लेख्दै महामन्त्री थापाले पार्टीभित्र अध्यादेश ल्याउने बारेमा कुनै छलफल र निर्णय पनि नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि स्वंय कांग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेका छन् । शर्माले आज सोमबार बिहान सामाजिक संजालमार्फत् आफ्नो असहमति जनाएका हुन् । यसरी आफ्नै पार्टीका दुई महामन्त्रीहरु थापा र शर्मा लगायत अन्य शीर्ष नेताले अध्यादेशको विरोध गरेपछि देउवालाई अध्यादेश फिर्ता लिने दवाव बढेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश ल्याइएको हो : सञ्चारमन्त्री कार्की
आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट देउवालाई छैन : शेखर कोइराला
देउवा सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ : गगन थापा
रेशम, सीके र विप्लवका कार्यकर्ता छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध
