फाइल फोटो
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका छन् । सामाजिक संजाल ट्वीटरमा आज दिउँसो लेख्दै महामन्त्री थापाले पार्टीभित्र अध्यादेश ल्याउने बारेमा कुनै छलफल र निर्णय पनि नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
पार्टीभित्र अध्यादेश ल्याउने बारेमा कुनै छलफल र निर्णय नभएकोले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि भएको उनले बताएका छन् । उनले यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत हुनुका साथै असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित भएको तर्क पनि गरेका छन् ।
उनले अहिलेको सरकार कामचलाउ भएकोले यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई नभएकोले यसको विषय र मनसाय गलत भएको पनि उनले बताएका छन् ।
उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने भएकोले यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने पनि धारणा व्यक्त गरेका छन् । थापाले अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेकोले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
देउवा सरकारले ल्याएको यो राजनीतिक दलका नेतादेखि लिएर संविधान एवं कानुनविद्हरूले संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अदालतका नजिरविपरीत काम गरेको र यो सर्वथा गलत भएको बताएका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई आवश्यक सत्ता समीकरण पुर्याउन हतार–हतार अध्यादेश मार्फत चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने कानुन बनाउन सरकार अघि बढको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भएको हो ।
पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि स्वंय कांग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेका छन् । शर्माले आज सोमबार बिहान सामाजिक संजालमार्फत् आफ्नो असहमति जनाएका हुन् ।
पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ,न कुनै निर्णय नै।त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ ।यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ।यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।
सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ। pic.twitter.com/qFEc6pX7MC— Gagan Thapa (@thapagk) December 12, 2022
