दक्षिण एसिया जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ : मन्त्री रेग्मी Nepalpatra दक्षिण एसिया जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ : मन्त्री रेग्मी
१८ मंसिर २०७९, आइतबार

दक्षिण एसिया जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ : मन्त्री रेग्मी


उमा रेग्मी

इजिप्ट, शार्म एल–शेख । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले दक्षिण एसियाली देशहरूको कमजोर भूगोल र उच्च जनसङ्ख्याले यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेकी छन् । इजिप्टको शार्म एल शेखमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप–२७ सम्मेलनका क्रममा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका वातावरणसम्बन्धी मन्त्रीहरूको आज भएको बैठकमा उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

बैठकका विषयवस्तुले जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न एकजुट भएर काम गर्ने महत्वलाई ठीकसँग झल्काउने उल्लेख गर्दै उनले ‘ग्लोबल वार्मिङ’का कारण हिमालय क्षेत्रहरू विश्वका अन्य भागको तुलनामा तीव्रगतिमा बढ्दै गएको बताइन् ।

उनले भनिन्, “जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रो वर्षाको ढाँचालाई परिवर्तन गरेको छ । पहिरो, बाढी र डुबानका चरम घटना बढेका छन् । गत वर्ष, बेमौसमी वर्षा र भारी बाढीले हाम्रो ठूला खानेपानी पूर्वाधारहरू नष्ट गर्यो । लाखौँ डलरको कृषि बालीमा क्षति पुर्यायो ।”

यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा महिला, वृद्ध, गरिब र सीमान्तकृत आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय रहेका बताउँदै मन्त्री रेग्मीले ती समुदाय कमजोर क्षमता र स्रोतहरूका कारण अनुकूलन गर्न समस्यामा छन् भनिन् । उनले भनिन्, “बढ्दो प्रदूषणले हाम्रो वातावरणलाई गम्भीररूपमा बिगारिरहेको छ । ‘
गरिबी न्यूनीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र समावेशी विकासमा हामीले हासिल गरेको प्रगतिलाई जलवायु परिवर्तनले खतरामा पारेको छ । जलवायु सम्बन्धी हानी र नोक्सानीका कारण नेपालले हाल करिब २.० प्रतिशत जिडीपी घाटा भोगिरहेको छ ।”

यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा उक्त क्षति ११ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तसर्थ, कोप–२७ ले अतिकम विकसित भूपरिवेष्टित पहाडी देशहरूका लागि अनुकूलनमा वित्त वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यो क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच र क्षमता निर्माणका लागि सरल तरिकाहरू पनि चाहिने उल्लेख गर्दै उनले नेपालले उच्च पहाडी देशहरूमा हुने हानी र नोक्सानीलाई सहयोग गर्न वित्तको माग पनि गरेको जानकारी गराइन् । यसका लागि नेपालले यसअघि नै आफ्नो ‘एनडिसी’ कार्यान्वयन योजना र दीर्घकालीन जलवायु वित्त रणनीति र कार्ययोजना पेश गरिसकेको छ ।

“क्षमता निर्माण, अनुकूलन र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि हामीलाई सहयोग चाहिन्छ । हामीले जलवायु वित्तमा द्रुत, प्रत्यक्ष र सजिलो पहुँचको माध्यमबाट मात्र हाम्रो लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्छौँ”, मन्त्री रेग्मीले भनिन् । कार्यक्रममा वन तथा बाताबरण मन्त्रालयका सचीव डा. प्रेम नारायण कडेलले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्न यो मञ्च महत्वपूर्ण भएको बताउँदै यसले समन्वय गर्न पनि योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !