काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले ‘नो नट अगेन’ को फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटमाथि आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशमार्फत दुवै पक्षलाई २४ गते छलफलका लागि बोलाएको हो ।
‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियान्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा ‘नो नट अगेन’का पेजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन उक्त रिटमा माग गरिएको थियो ।
आयोगले ‘नो, नट अगेन’को अभियानलाई साइबर कानूनअन्तर्गत कार्यबाही गर्न निर्देशन जारी गरेकोमा यसले मतदाताहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भइ अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आयोगको निर्देशनका आधारमा यस अभियानमा संग्लन कसैलाई पनि धर पकड एवं मुद्दा नचलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’ को प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि पाँच वर्ष कैद हुने चेतावनी समेत दिएको थियो ।
