'नो नट अगेन' अभियानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता Nepalpatra 'नो नट अगेन' अभियानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता
१८ मंसिर २०७९, आइतबार

‘नो नट अगेन’ अभियानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता


सर्वोच्च अदालत, नो नट अगेन र निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालमा ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियान्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता अनिल आचार्यले ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । अधिवक्ता आचार्यले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन् ।

अधिवक्ता आचार्यले नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा ‘नो नट अगेन’का पेजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गरेका हुन् ।

आयोगले ‘नो, नट अगेन’को अभियानलाई साइबर कानूनअन्तर्गत कार्यबाही गर्न निर्देशन जारी गरेकोमा यसले मतदाताहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भइ अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आयोगको निर्देशनका आधारमा यस अभियानमा संग्लन कसैलाई पनि धर पकड एवं मुद्दा नचलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’ को प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि पाँच वर्ष कैद हुने चेतावनी समेत दिएको थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !