फाइल फोटो
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि रुष्ट सत्ता गठबन्धन अझै पनि च्याँखे दाउ थापेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई असजिलो बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप्न पनि नसकेर असफल भई घाइते जस्ता भएका गठबन्धनका नेताहरुलाई राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि ठुलो बज्रपात नै भएको छ ।
विगतमा दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जे गरेपनि असफल भएर घाइते जस्ता भएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साँढेसातीको दशाको असफल रोग अहिले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुमा सरेको छ । यसबाट थाहा हुन्छ साँढेसातीको दशा कहिले कसलाई कहिले कसलाई ?
नागरिकता विधेयकलाई लिएर एमाले फेरि कथित् राष्ट्रवादी हुन खोज्दैछ भने यता सत्ता गठबन्धनका दलहरु राष्ट्रघाती बन्ने भाष्य सिर्जना हुने अवस्था बिस्तारै हुने देखिन्छ । आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले राष्ट्रपतिलाई उचालेर नागरिकता विधेयकको स्वार्थको गोटी चालेर जनमत आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा लागिपरिरहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर देउवा सरकारलाई नै ठूलो चुनौती दिएकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले केही विषयमा सच्याउनुपर्ने सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएतापनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले संशोधन नगरी विधेयक हुबहु पारित गरी पुन: पठाएपछि आफूलाई अपमान गरेको महसुस गरी राष्ट्रपति असन्तुष्ट भएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरी मौन बसेपनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएर खाली भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उनलाई सत्ता गठबन्धनले महाभियोग लगाउने कुनै सम्भावना नभएकोले महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कानुनविद्सँग परामर्श गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि थप रणनीति बनाउन आवश्यक परामर्शका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनविद्हरुसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन् ।
आज साँझ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमण कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सत्ता गठबन्धनलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले गत असार २८ गतेको फैसलामै अदालतले राष्ट्रपतिका असंवैधानिक कामको न्यायिक परीक्षण हुने भनिसकेकाले सोही बमोजिम अर्को परमादेश माग्न सकिने सुझाव दिएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु थापा र श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको सन्दर्भमा अदालतबाट व्याख्या गराउन सकिने सुझाव दिएको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिबाट संविधानको समयसीमाभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वतः राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानूनका रूपमा लागु गर्न सकिने सुझाव समेत गठबन्धनका नेताहरूलाई दिइएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले केही विषयमा सच्याउनुपर्ने सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइसकेपछि गठबन्धनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको सार्वजनिक बेइज्जती हुने गरी हुबहु पारित गर्नुले देशको राजनीतिक अवस्था गम्भीर मोडतिर धकेलिएको छ । यद्यपि राष्ट्रपतिको यो कदमले नयाँ खालको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आज साँझ लगभग दुई दर्जन जति कानुनविद्लाई बोलाएर विकल्प बाँकी रहेका संविधानका धाराहरु केलाएर थप रणनीति बनाउन लागेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच उत्पन्न भएको शीतयुद्धले फेरि देश अस्तिरतातर्फ उन्मुख हुँदैछ ।
