काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक हुनुको साथै संसदको घोर अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
गठबन्धनमा आवद्ध चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठकले बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानमाथि एकसाथ प्रहार गरेको ठहर गरेको हो ।
साथै गठबन्धनका दलहरुले नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षक र पालकको दायित्व भूलेको ठहर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गठबन्धनले राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबैलाई अपिल समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल’ प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर रहेको छ ।
चार दलले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षधर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वौद्धिक समुदायलाई आह्वान गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।
यस्तो छ हेर्नुस् सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्ति