काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आज मध्यरात १२ बजेसम्म पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोले यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ । आज राती १२ बजेबाट प्रमाणीकरणको म्याद सकिएपछि उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।
नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको आज १५ दिन पुरा भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले आज राति १२ बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता थियो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक आज राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर मौन बसेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेरै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्नुका साथै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पनि उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई दबाब दिएपनि राष्ट्रपति भण्डारीले सोलाई अस्वीकार गर्दै प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् ।
संविधानविद्का अनुसार हाल संसद् नभएको अवस्थामा यो विधेयक निष्क्रिय भएको मानेर राष्ट्रपति अघि बढेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि १५ दिनअघि नै संसद्को कार्यकाल समाप्त भएकोले यो विधेयक संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार निस्क्रिय भएको मान्न सक्ने तर्क गर्छन् ।
संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त्य भएपनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्ने उल्लेख गरिएपनि कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर देउवा सरकारलाई नै ठूलो चुनौती दिएकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले केही विषयमा सच्याउनुपर्ने सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएतापनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले संशोधन नगरी विधेयक हुबहु पारित गरी पुन: पठाएपछि आफूलाई अपमान गरेको महसुस गरी राष्ट्रपति असन्तुष्ट भएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरी मौन बसेपनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएर खाली भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उनलाई सत्ता गठबन्धनले महाभियोग लगाउने कुनै सम्भावना नभएकोले महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले केही विषयमा सच्याउनुपर्ने सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइसकेपछि गठबन्धनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको सार्वजनिक बेइज्जती हुने गरी हुबहु पारित गर्नुले देशको राजनीतिक अवस्था गम्भीर मोडतिर धकेलिएको छ । यद्यपि राष्ट्रपतिको यो कदमले नयाँ खालको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न खडा भएको छ ।
यसैबीच नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिट मंगलबार हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएपछि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता डा. भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक संविधानको मर्मको प्रतिकूल भएको हुँदा, त्यस्तो विधेयकमा पूर्णरुपमा छलफल नभई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन हुँदैन भन्दै राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश र प्रतिषेधको आदेश माग गर्दै बिहीबार रिट दायर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ (३) र धारा ११३ (४) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १११ र १३६ समेतको पालन नगरी उक्त धारालाई मिच्ने कार्य गरिएको उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक उक्त धाराले अपेक्षा गरेको एवं संवैधानिक नैतिकताको अन्तर्निहित मूल्य र मान्यताबमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विहंगम छलफलै नगरी फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएकोले तार्किक र वस्तुगत निष्कर्षमा पुग्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रमाणीकरण नगर्नू भनी राष्ट्रपतिको नाममा प्रतिषेधको आदश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
