काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चले हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेको सो रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखेकोले आज मंगलबार सुनुवाइ हुन नसकेको हो । आज मंगलबार ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको रिट निवेदन पुन: भोलि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि सर्वोच्चमा भण्डारीले गत भदौं ३० गते बिहिबार रिट दायर गरेका थिए ।
भण्डारीले नागरिकता विधेयकविरुद्धको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
अधिवक्ता डा. भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक संविधानको मर्मको प्रतिकूल भएको हुँदा, त्यस्तो विधेयकमा पूर्णरुपमा छलफल नभई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन हुँदैन भन्दै राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश र प्रतिषेधको आदेश माग गर्दै बिहीबार रिट दायर गरेका थिए ।
नागरिकता विधेयकविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले दायर गरेको रिट दरपीठविरुद्धको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भदौ ३१ गते शुक्रबार दर्ता गरेको थियो । उक्त रिट सर्वोच्चका कायममुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले भदौ २३ गते दरपीठ गरेपछि सो दरपीठविरुद्ध भण्डारीले पुनः निवेदन दिएका थिए ।
निवेदनमा ‘भदौ २१ मा अदालतमा पेस गरिएको प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने विषयको रिट दर्ता गरिपाऊँ’ उल्लेख गरिएको थियो ।
भण्डारीले २५ गते राष्ट्रपति भण्डारीका विरुद्ध नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्न प्रतिषेधको माग गर्दै रिट दर्ता माग गरेका थिए । सो रिट निवेदन फाँटबाटै दरपिठ गरिएको थियो ।
दरपिठको आदेशविरुद्ध भण्डारीले दिएको निवेदनमा गत मंगलबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले दरपिठको आदेश बदर गरेको थियो । दरपिठ आदेश बदर भएसँगै भण्डारीको रिट बिहीबार दर्ता भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ (३) र धारा ११३ (४) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १११ र १३६ समेतको पालन नगरी उक्त धारालाई मिच्ने कार्य गरिएको उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक उक्त धाराले अपेक्षा गरेको एवं संवैधानिक नैतिकताको अन्तर्निहित मूल्य र मान्यताबमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विहंगम छलफलै नगरी फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएकोले तार्किक र वस्तुगत निष्कर्षमा पुग्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रमाणीकरण नगर्नू भनी राष्ट्रपतिको नाममा प्रतिषेधको आदश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
डा. भण्डारीले यसअघि पनि सर्वोच्चमा एमसीसी अनुमोदनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनले संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई फिर्ताका लागि सुझाव दिएका थिए । संसद्ले फिर्ता गरिएको विधेयक हुबहु पुनः पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पेस भएपछि उनले रिट दायर गरेका हुन् ।
यस्तो छ भण्डारीले दायर गरेको रिट र दरपीठविरुद्धको निवेदन
