फाइल फोटो
काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कानून समितिले सहमति जुटाउन असफल भएकोले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा नटुंगिने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ ।
सरकारले गत असार ३१ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराए लगत्तै सरोकारवालाहरूले यसका केही प्रावधानमा विरोध जनाएपछि सरकारले सहमतिमा विधेयक अघि बढाउने भन्दै प्रतिनिधि सभाको कानून समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो ।
विधेयकमा असहमति
कानून समितिका एक सदस्यका अनुसार संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा अंगभंग गरेर अपांग बनाएको र हत्यालाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनिएकोमा एमालेका समितिका सदस्यले असहमति जनाएकोले विवाद रहेको छ ।
यस्तै सरकारले ल्याएको विधेयकमा द्वन्द्वकालका घटनाबारे मुद्दा हेर्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको विशेष अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव गरी उक्त अदालतको निर्णय अन्तिम हुने व्याख्या गरिएकोमा न्यायिक पुनारावलोकनमा जाने बाटो बन्द भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएपछि एमालेका सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
कानून समितिका सदस्य समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विधेयकमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदनमा जान दिने विषयमा सहमति जनाएका थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा एमालेका सांसद र माओवादी केन्द्रका सांसदबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ।
प्रचण्डले विधेयकमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदनमा जान दिने विषयमा सहमति जनाएपनि विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन समय अभावका कारणले सहमति जुट्न नसकेपछि अब उक्त विधेयक यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबाट टुंगो नलाग्ने सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदले नाम नभन्ने सर्तमा नेपालपत्रलाई बताए ।
कानूनमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा नहुने
यद्यपि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सांसदबाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए ।
भदौ २५ गते शनिबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई सांसदबाट पारित गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताएका थिए ।
राजनीतिक दलहरूबीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद् र संसदीय समितिले टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क थियो । मन्त्री कोइरालाले पीडितहरूको सहमतिमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई विस्तृत रूपमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउने गरी सो विधेयकलाई सांसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका थिए ।
सांसद नै नभएका तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार एवं संक्रमणकालीन न्यायका ज्ञाता अधिवक्ता कोइरालालाई मन्त्री बनाएर उक्त विधेयकलाई हालको प्रतिनिधि सभाबाट नै पारित गर्ने सोच बनाएर मन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को इच्छा पुरा नहुने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्र रहेको प्रष्ट पारेको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउने गरी संघीय संसदमा विधेयक पेस गरेपछि आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका लागिसमेत तयारी भइसकेको अवस्थामा मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन नै कार्यकाल सकिने स्पष्ट पारेको हो ।
आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न असोज २ र ३ गतेको मिति तोकेको छ । सो मितिको अघिल्लो दिन अर्थात् १ असोजसम्म मात्रै वर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कायम हुने आयोगको दाबी छ ।
सरकारले चुनावपछि नयाँ संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म यही संसद कायम रहने प्रावधानसहित विधयक पेस गरेकोमा यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार लगभग पछि हटेको छ । यस्तै विधेयकमाथि नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्तावबाट पछि हट्यो सरकार
चौतर्फी विरोध भएपछि संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्तावबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पछि हटेको छ । संसद्को कार्यकाल नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म हुने गरी सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेको विधेयकमा रहेका तीन वटा दफालाई हटाउने संशोधन सरकारले स्वीकार गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको भाद्र २१ गते मंगलबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरेका थिए ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कार्यकाल सम्बन्धी बुँदाहरुलाई हटाएर संशोधन सहित पारित गरिएकाले अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन अर्थात् आउँदो असोज १ गतेसम्म मात्र रहने भएको हो ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुको लागि हुने निर्वाचनका लागि आउँदो असोज २ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको मनोनय दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले दिन तोकेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने आशंका कायमै
आगामी मंसिर ४ गते हुने हुने निर्वाचनका लागि आउँदो असोज २ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको मनोनय दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले दिन तोकेकोले हालको प्रतिनिधि सभाको आयू असोज १ गते सकिन्छ । यद्यपि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अझै पनि लम्ब्याउने कानुनी छिद्रको खोजीमा सत्तारुढ दल र सभामुख अग्नि सापकोटा लागिपरेको भन्ने जस्ता समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने विषयलाई लिएर व्यवस्थापिकाका दुई प्रमुख सभामुख सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । सभामुख सापकोटा अझै पनि संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा देखिएका छन् भने अध्यक्ष तिमिल्सिना संसदको कार्यकाल लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।
देउवा सरकार प्रतिनिधिसभाको आयू लम्ब्याएर सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन विधेयक पारित, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाभियोग आसन्न निर्वाचनअघि नै जसरी पनि टुंग्याउन चाहन्छ ।
ऐन संशाधेन गरेरै भएपनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल नयाँ संसदको पहिलो बैठक सुरु भएको दिनसम्म लम्ब्याउने प्रयास असफल भएपछि सभामुख सापकोटा र सत्तारुढ दलहरु कम्तिमा प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयनको दिनसम्म भएपनि कार्यकाल लम्ब्याउने तयारीमा रहेकोले केही दिनभित्र देशको राजनीति समेत उथलपुथल हुनसक्ने पनि राजनीतिक विश्लेषकहरु आशंका गर्छन् ।
निर्वाचन आयोगले संसदको कार्यकाल अस्पष्ट भएको अवस्थामा अघिल्लो पटकको अभ्यासलाई आधार मान्दै असोज १ गतेसम्म मात्रै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहनुपर्ने औपचारिक पत्र नै संघीय संसदलाई पठाएपनि सभामुख सापकोटा र देउवा सरकारले सोलाई नमान्ने गरी कानुनी छिद्रको उपायमा निरन्तर कानूनविद्को परामर्श जारी राखेको बताइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
चौतर्फी विरोधपछि संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्तावबाट पछि हट्यो देउवा सरकार
आयोगले भन्यो- प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप्न ऐन संशोधन गर्न मिल्दैन
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्मको माग गर्दै एमालेद्वारा संसोधन प्रस्ताव दर्ता
एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीको ड्राफ्ट बनाएका बन्दीले पाए मन्त्री पद उपहार
