काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को व्याख्यात्मक टिप्पणीको ड्राफ्ट बनाएका गोविन्द बन्दीका रूपमा परिचित गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला) लाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको विश्वासपात्रको रुपमा चिनिएका बन्दीलाई सत्ता गठबन्धनको साझा व्यक्तिको रुपमा मन्त्री बनाएको भनेर सत्तारुढ दलका नेताहरुले जिकिर गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बन्दीलाई आजै कानूनमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । नेपालको संविधानको ७८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा बन्दीलाई कानूनमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएको छ ।
उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीवाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि सिंहदरवारस्थित मन्त्रालय पुगेर उनले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका तत्कालिन केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गैर सांसद बन्दीलाई देउवाले कानूनमन्त्री बनाएका हुन् ।
एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीको ड्राफ्ट तयार पारेका र बिगतमा असार २८ को सर्वोच्च अदालतको परमादेश जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका संक्रमणकालीन न्यायका ज्ञाताका रुपमा चिनिएका अधिवक्ता बन्दीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री पद उपहार दिएर ऋण तिरेका हुन् ।
बन्दीले तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्न कानूनी रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले बन्दीलाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि वर्तमान कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यसअघि पनि अधिवक्ता बन्दीलाई मन्त्री बनाउनेबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल भएर उनी मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो । तर बल्ल अहिले उनको चन्द्रमा दाहिने भएर स्थानीय निर्वाचनको लगभग १ महिनाअघि बन्दीले कानूनमन्त्रीको पद बाजी मारेका छन् ।
अधिवक्ता बन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार मानिन्छन् । तत्कालिन ओली सरकारका पालामा उनलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रमुख बनाउने तयारी भए पनि उनलाई जिम्मेवारी दिइएको थिएन ।
केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद बिघटन गरेको मुद्दामा सरकारको विपक्षमा खरो बहस गरेका बन्दीलाई अन्तत: एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा तयार पार्न खेलेको भूमिकाले मन्त्री बन्ने माहाैल तयार भएर उनी मन्त्री बन्न सफल भए । गैर सांसद बन्दी मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
वामपन्थी पृष्ठभूमिका भएका बन्दी माओवादी र एकीकृत समाजवादीको तर्फवाट मन्त्री बन्न साझा पात्र भएको खुलासा समेत भएको छ । उनलाई मन्त्री बनाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिएका थिए ।
गैरसांसद बन्दी एक्कासी कानुनमन्त्री बनेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा उनको फेरि चर्चा हवात्तै बढेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा गठबन्धनका तर्फबाट उनले बहस गरेका थिए ।
अघिल्लोपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा नै बन्दी कानून मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो । गैरसांसद मन्त्री हुँदा ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य भई सक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार अव मन्त्रिपरिषद्ले बन्दीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।
राष्ट्रियसभामा मनोनीत नभए उनी ६ महिना मात्र कानूनमन्त्री रहनेछन् । बन्दी माधव नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेका साढुभाइ भएको पनि बुझिएको छ । उनी पारिवारिक हिसावले माधव नेपालसँग निकट छन् भने विगतमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका मुद्दामा माओवादी पार्टीलाई अप्ठेरो पारेका बन्दीको अहिले भने प्रचण्डसँग पनि राम्रो हिमचिम रहेको बुझिएको छ ।
अव शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगो लगाउन अधिवक्ता बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले दाबी गरेका छन् । बन्दी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा वर्षौंदेखि काम गरेका जानकार पनि हुन् ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै १५ वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको निरुपण हुन नसकेकोले प्रचण्डले उनलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो टाउको दुखाई कम गर्ने कोशिश गरेका छन् । यसरी देउवाले बन्दीलाई मन्त्री बनाएर ऋण तिरे भने बन्दी मन्त्री बन्नुमा शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगो लगाउने प्रचण्डको स्वार्थ लुकेको छ । यद्यपी यो समस्या वर्षौंदेखि सुल्झन नसकेको देशको समस्या पनि हो ।
प्रधानमन्त्री भएको ८८ दिनपछि देउवाले गत असोज २२ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको सिफारिसमा गैरसांसद रहेका गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि हमालले भोलिपल्टै राजीनामा दिएका थिए । अव बन्दी मन्त्री बनेपछि सत्ता गठबन्धन, नागरिक समाज र सामाजिक संजालमा कस्तो टिकाटिप्पणी आउछ त्यसको लागि भने केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
