काठमाडौं। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग चिनियाँ जनताको राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलनको १३औँ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष वाङ्ग याङ्गबीच भर्चुअल माध्ययमबाट वार्ता भएको छ ।
चिनिँया कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय पोलिटिकल व्यूरोका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका याङ्गबीच शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट भएको कुराकानीमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आगामी १६ अक्टोवरमा हुन गइरहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २०औं राष्ट्रिय कंग्रेसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।
‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २०औं राष्ट्रिय कंग्रेसले आगामी पाँच वर्षका लक्ष्य एवं कार्यदिशा तय गर्ने भएकोले नेपाल र नेपाली जनताको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सम्पूर्ण चिनिँया जनताको लागि सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
सो अवसरमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मित्रराष्ट्र चीनले हासिल गरेको निरन्तरको प्रगतिप्रति नेपालले प्रशंसा व्यक्त गर्दै आएको उल्लेख गरे । नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना कालदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आजको भर्चुअल बैठकले थप मजबुद बनाउने विश्वास लिएको बताए ।
कोरोना महामारी र बाढी पहिरोका कारणले नेपाल र चीनको व्यापारमा अबरोध भएको बताउदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले तातोपानी र रसुवागढी लगायतका नाकाहरु नियमित सञ्चानल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘कोरोना महामारीका कारण रोकिएको हवाइ सेवा छिट्टै नियमित र सहज हुने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने, ‘नेपालमा मुख्य चार्डपर्वहरू आइरहेका छन् । यी चार्डपर्वमा चीनमा उत्पादित सामानहरू बढी प्रयोग हुने भएकाले पनि छिट्टो नाकाहरू सञ्चालनका लागिमा सहजीकरणका लागि महामहिममार्फत चिनियाँ सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।‘
दुई देशबीच सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन उच्च स्तरीय भ्रमण आदान-प्रदान बढाउनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अध्यक्ष वाङ्गलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा गरे । उनले सिपिपिसिसी र नेपालको राष्ट्रिय सभाबीचको सहकार्य तथा सम्बन्ध बिस्तारमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सो अवसरमा सिपिपिसिसी अध्यक्ष वाङ्गले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सांस्कृतिक रुपमा अरनिको र भृकुटीका समयदेखि सुमधुर तथा कुटनीतिक रुपमा पनि सबै राजनीतिक परिस्थितिमा समान रहेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
उनले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण, रणनीतिक सञ्जाल निर्माण गर्ने र विभिन्न समयमा भएका बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ लगायतका सम्झौताको कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
उनीहरूले दुई देशको सरकार र संसदबीच सहकार्यका लागि आ-आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्बाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
