काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमा फिर्ता पठाइएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९’ लाई पुनः पारित गर्ने कार्यसूची रहे पनि विधेयक माथि सांसदहरुले बोल्नेक्रम नसकिएकाले आज पास हुन सकेन ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयक माथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का सांसद देबेन्द्र दाहालले विधायन व्यवस्थापन समितिमा नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आफ्नो दलको तर्फबाट आफू लगायत ३ जना सांसदहरुले फरक मत राखेको र विधेयकलाई समितिले बहुमतले पारित गरेको भए तापनि समितिका ज्येष्ठ सदस्यले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा आज बहुमतले भन्ने शब्द लुकाएर पढेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
सांसद दाहालले विधायन व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो दलको तर्फबाट राखिएको असहमतिका कुराहरु र राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषयबस्तुका सम्बन्धमा प्रकाश प्रकाश पार्दै नागरिकता जस्तो संवेदनशील बिषयमा सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाएको बताए ।
छलफलमा नेकपा(एमाले)की सांसद शारदादेवी भट्टले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार नै प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता पठाएको भन्दै अंगीकृत नागरिकता सवालमा ५ वा ७ बर्षे प्रावधान हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । नेपाली नागरिकता मन्दिरको प्रसाद जसरी सबैलाई बोलाएर बाँड्न नमिल्ने सांसद भट्टको भनाई थियो ।
मनोनित सांसद डा.बिमला राई पौड्यालले राष्ट्रपतिले सबैपक्षलाई केलाउँदै संविधानको अधिनमा रहेर सन्देश सहित विधेयक फिर्ता पठाए पनि राष्ट्रप्रमुखले उठाएका बिषयहरु सम्बोधन नगरी जस्ताको तस्तै पास गर्दा अपमानको नजिर बस्ने बताएकी थिइन् । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक संसदमा टेबुल नहु नपाउँदै गठबन्धन दलका नेताहरुले बालुवाटारमा बसेर जस्ताको तस्तै पास गरेर फेरि पठाउने निणर्य गर्नु ज्यादै दुःखद् भएको बताइन् ।
नेकपा(एमाले)की सांसद ईन्दू कँडरियाले नागरिकता जस्तो बिषयलाई सामान्य ढंगबाट हेर्न नहुने भन्दै विधेयकका केही बुँदाहरुलाई संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिइन् ।
नेकपा(एमाले)की सांसद बिमला घिमिरलेले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पास गर्नुले सरकारको दम्भ देखिएको बताउँदै राष्ट्रपतिले उठाएका बिषयलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताएकी थिइन् ।
जसपाका सांसद मोहम्मद खालिदले विगतको ल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र अहिलेको विधेयकको मुख्य उद्देश्य भनेको नागरिकता बिहीनहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्नु नै भएको बताउँदै नेपालमा भारतीयहरु भन्दा भारतमा नेपालीहरु बढि भएको तथ्यांक रहेको बताएका थिए ।
उनले नेपालमा बिवाह गरेर आउने महिलालाई नेपाली नागरिकता दिंदैमा कुनै राष्ट्रिय खतरा नहुने बताए ।
सांसद गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, जितेन्द्रनारायण देव, लगायतले बोलेको थिए ।
राष्ट्रिय सभाको यही भाद्र १२ गतेको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त नागरिकता विधेयकका बारेमा सदनलाई जानकारी गराइएको थियो भने सोही दिन बसेको दोस्रो बैठकले पुनर्विचारका लागि आएको नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारको लागि भन्दै विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो ।
यही भाद्र २ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरी राष्ट्रिय सभामा सन्देश सहित पठाएको थियो ।
संसदको दुवै सदनबाट पारित भई गत साउन १६ गते नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाइएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) बिधेयक, २०७९’ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देश सहित विधेयकलाई साउन २९ गते पुनः प्रतिनिधि सभामा नै पुनिर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन् । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि भाद्र १७ गते दिउँसो २ बजेर ५९ मिनेटमा बस्ने भएको छ ।
