काठमाडौँ । अन्तत: लामो रस्साकस्सीपछि नागरिकता विधेयकबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पछि हटेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गराउने भएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको सन्देश आज राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको थियो । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सचिव राजेन्द्र फुयाँलले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए ।
संसदबाट नै जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पुन: राष्ट्रपतिका पठाउने अडान राख्दै आएको सरकार पछि हटेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्रयाकबाट हुबहु पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने भएको हो ।
सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन पछाडि हटेपछि यो विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको हो । यो विधेयकमाथि अब राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।
विषयगत समितिले अब विधेयक पारित गरेर समितिको प्रतिवेदन सहित पुनः सभामा पेश गर्नेछ । विधायन समितिमा पठाइएसँगै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया लम्बिने निश्चित भएको छ ।
यसअघि संसदीय प्रक्रिया छल्दै फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गरेकोले देउवा सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको सन्देशलाई सरकारले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेर हुबहु विधेयक पारित गरेको विषयमा आलोचना भएपछि देउवा सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
यसअघि संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो । अब विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेपछि मात्रै उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ १६ गते बिहीबार अपरान्ह २:५९ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
