काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउनका लागि समयसीमा तोक्ने सम्बन्धमा आगामी दिनमा थप छलफल गरेर सहमतिबमोजिम संशोधन गर्नेगरी हाललाई त्यससम्बन्धी संशोधनहरू फिर्ता लिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक २०७९ माथिको दफाबार छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री खाणले विगतमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकमा सोही विषयमा विवाद हुँदा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार हुन नसकेकाले नयाँ विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट गरे ।
प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट विधेयकमा संशोधनकर्ता नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता लिन चाहेका विवाह गरेको सात वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । हालको विधेयकमा त्यसबारे समयसीमा राखिएको छैन ।
मन्त्री खाणले नेपाली संस्कृतिमा सम्मान र विश्वास गर्ने परम्परा रहेको र संरचनागतरुपमा कतै अविश्वास भएमा त्यसलाई क्रमशः हटाउन सकिने स्पष्ट गरे । मन्त्री खाणले संविधान जीवित दस्तावेज भएकाले संविधानमा नमिलेका विषयहरु आउने दिनमा मिलाउनुपर्ने र हाल विधेयक बनाउँदा संविधानकै प्रावधानमा उभिएर गर्नुपर्ने बाध्यतालाई बुझिदिन आग्रह गरे ।
सङ्घीयतालाई अझै स्थापित गर्दै जनाधिकारलाई बढाउन संविधान संशोधनका लागि सदन एक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाऊन् र गैह्रनेपालीले नागरिकता नपाऊन् भन्ने भावनालाई सरकारले पालना गर्ने बताए ।
जवाफमा क्रममा मन्त्री खाणले संशोधनमा प्राप्त कतिपय प्रस्ताव स्वीकार्दै विधेयक पारितका लागि आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा सो विधेयकबारे संशोधनकर्ता सांसदलाई संशोधन फिर्ता समय दिने र फिर्ता नलिए ध्वनि मतबाट निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।