जनकपुरधाम । देशका छ प्रदेशका गृहमन्त्रीले प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनका आधारमा आगामी साउन महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजना भएको शान्तिसुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी छ प्रदेशका गृहमन्त्रीले जनकपुरधाम घोषणापत्रमार्फत सो माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा आएका सुझाव समेटेर जारी गरिएको सात बुँदे घोषणापत्रमा प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई सङ्घीय सरकारले आगामी साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याउन सङ्घीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा सङ्घले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय सङ्घको गृहमन्त्रालय मातहत राख्नेगरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानविपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकिल कार्यालय प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत ल्याई अभियोजनसम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्न अधिकार प्रत्यायोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवाअनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिव प्रदेशको आफ्नै नियमावलीअनुसार ल्याउनुपर्नेलगायतका माग घोषणापत्रमार्फत गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्की, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, लुम्बनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलक शर्मा, सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
