७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

संस्कृतिसम्बन्धी हक अधिकारको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता


शेरबहादुर देउवा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानमा समेटिएको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकअधिकारको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको १२औँ प्रज्ञा सभाको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकका सबै जातजाति तथा समुदायको भाषा र संस्कृतिको विकास गरी नेपाललाई विभिन्न रङ्गीचङ्गी फूलहरुको सुन्दर फूलबारीको रुपमा विकास गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको बताए ।

नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री देउवाले भने,“नेपालको संविधानले भाषा तथा संस्कृतिको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

सङ्गीत नाट्यजस्ता कला आफैँमा राष्ट्रका अमूल्य सिर्जना भएको र तिनले राष्ट्रको गौरव बढाउनुका साथै मानिसमा सिर्जनशीलताको सञ्चार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले नाट्य, नृत्य, सङ्गीतका माध्यमबाट राष्ट्रको उत्थानका निमित्त खेल्ने हरेक भूमिकामा सरकारको सधैँ साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “प्रतिष्ठानले विभिन्न नेपाली लोकबाजा तथा लोकनृत्यहरुको पहिचान र प्रशिक्षण, नाट्य प्रविधिको क्षेत्रमा विशेष प्रशिक्षण, बाल नाटक, महोत्सव, लोपोन्मुख सङ्गीत परम्पराको संरक्षणका लागि एक प्रदेश एक परम्परा आदि कार्यक्रमको आयोजना गर्दै देशको विभिन्न भूगोल, जाति, समुदायसम्म आफूलाई पुर्याएको छ, जसले राष्ट्रिय एकताको सुत्रलाई बलियो बनाएको छ ।”

उनले सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान भनेको कला, कलाकार र सहजकर्ताको संस्था भएको बताउँदै लोकतन्त्रको स्थापना र संवद्र्धनमासमेत कलाकार र साहित्यकारको अमूल्य योगदान रहेको बताए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपालको कला, साहित्य, नाट्य क्षेत्र, संस्कृतिको विकास र प्रवद्र्धनको निम्ति आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा जगमान गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनको निम्ति स्थानीय तह, राजनीतिक दल र प्राज्ञहरुबीच नेपालको संस्कृति, कला र साहित्यको विषयमा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल ललितकता प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति केके कर्मचार्य (कान्छाकुमार कर्माचार्य) र नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ ‘रायन’ ले नेपाली साहित्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !