काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल सकिएको छ । आजको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।
मङ्गलबार बिहान ११ः३० बजे बस्ने अर्काे बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि छलफल हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
आजको बैठकमा सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले ५१ प्रतिशत महिला भएको मुलुकको महिला मन्त्रालयका लागि एक प्रतिशत पनि बजेट नछुट्याइनुले कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरे । सांसद अञ्जना बिसङ्खेले कानुन मन्त्रालयको विषय उठाउँदै कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि वितरण कसरी गर्नै भन्ने विषयमा कोही पनि गम्भीर नभएको गुनासो गरिन् ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले तीन वर्षभित्रमा भूमिहीन दलित सबैलाई घर दिने भनिए पनि बजेटले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन नगरेको बताए । चितवनलगायत जिल्लाका हजारौँ वर्षदेखि बसेका चेपाङ समुदायको जग्गा दर्ताको कुरासमेत आउन नसकेको उनले बताए । उनले भू-उपयोग नीतिको कामसमेत हुन नसकेको हिंसा न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सांसदहरू मैनाकुमारी भण्डारी, लक्ष्मी परियार, विमला विश्वकर्मा, दिव्यमणि राजभण्डारी, सरिता न्यौपाने, पार्वतीकुमारी विशुन्के, प्रेमप्रसाद तुलाचन, शान्ता चौधरीलगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए ।
