काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको २९औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले यही वैशाख १९ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिइ कारण देखाउ आदेशमात्र जारी भएको हो ।
न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासमा भएको बहसपछि सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ १७ गते पेसी समेत तोकेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूभन्दा डेढ वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
