नयाँ दिल्ली । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता आज हुँदैछ । आज शनिबार दुवै देशबीच ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा महत्वपूर्ण घोषणा हुने भएको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच ११ : १० बजे हैदरावाद हाउसमा द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ । मध्याह्न १२ : १५ बजे नेपाल र भारतबीच सम्झौतापत्रहरूमा हस्ताक्षर हुने भएको हो ।
वार्तापछि ३५ किलोमिटर लामो जयनगर–कुर्था रेलसेवा तथा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको शुभारम्भ, नेपालमा निर्माणाधीन १३२ वटा स्वस्थ्य सेवा केन्द्रको प्रगतिबारे दुवै प्रधानमन्त्रीले श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना नेपाली समकक्षीको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गर्नेछन् । देउवा र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने छन् ।
भारतस्थित नेपाली राजदूतावासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो उक्त जानकारी दिएका थिए । साथै उनले नेपाल र भारतबीच केही नयाँ सम्झौतापत्रहरू पनि आदान-प्रदान हुने बताए ।
नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन तथा दुई पक्षीय आर्थिक सहयोगका विषयमा छलफल गर्न आफू भारत भ्रमणमा आएको उनले बताए । आफ्नो यो भ्रमणबाट नेपाल भारत सम्बन्धले थप उचाइ हासिल गर्ने विश्वास पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालको बृहत्तर आर्थिक सामाजिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर समुन्नत राष्ट्रको मार्गचित्र कोर्ने दिशामा सबै नेपाली पुनः एकपटक जुट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले देशको विकासका खातिर योगदान गर्न प्रवासी नेपालीलाई आह्वान गरेका थिए ।
आगामी वैशाख ३० गते देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सङ्घीय संसद्को निर्वाचन पनि समयभित्रे सम्पन्न गरिने बताए ।
प्रजातन्त्र, मानवअधिकारको संरक्षण र सुशासन कायम गरी सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने अभिभारा वर्तमान सरकारका सामु रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “संविधान जारी गरेपछि तीनवटै तहका निर्वाचन मेरो नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो । अब फेरि एक वर्षभन्दा कम समयमा प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पनि यही सरकार सामु आएको छ ।”
