काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्नुअघि नै बजेट सार्वजनिक गरेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको राजीनामा मागेका छन्।
सरकारले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरू विमलेन्द्र निधि, रामहरि खतिवडासहितका सांसदले बजेट घोषणा हुनुअघि नै पत्रपत्रिकाबाट सार्वजनिक भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन्।
संसदमा पेस हुनुअघि नै पूर्ण बजेट बाहिर आएको जनाउँदै सांसदहरूले सञ्चारमाध्यमलाई मात्र नभएर अर्थमन्त्रीले उद्योगी र व्यापारीलाई पनि बजेटबारे जानकारी दिएको आरोप लगाएका छन्। ‘बजेटको आकार, वैदेशिक सहयोग र कर्मचारीको तलबृद्धि सबै कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ, अर्थमन्त्रीले गोपनीयता भंग गरे,’ बैठकपछि सांसद खतिवडाले भने, ‘व्यापारीसँग उहाँको साँठगाँठ देखिएको छ, नैैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ।’
पहिल्यै बजेट सार्वजनिक गरिएको बारे संसदमा कुरा उठाउने तयारी पनि कांग्रेसले गरेको छ। बजेट गोप्य राख्नुपर्ने विषय भए पनि पहिल्यै कसरी सार्वजनिक भयो भन्नेबारे कुरा उठाउने सांसद रामकृष्ण यादवले बताए। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सोमबारबाट संसदमा छलफल हुँदैछ।
नागरिक दैनिकको शनिबारको अंकमा बजेटको मुख्य अंक र विषयसहितको समाचार प्रकाशित भएको थियो।
कांग्रेसले आर्थिक अनुशासन तोडेर सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको भन्दै कार्यान्वयन हुन नसक्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। बजेट कार्यान्वयनभन्दा चुनावमुखी भएको उसको ठहर छ। बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद रामशरण महत, महेश आचार्य, विमलेन्द्र निधि, मीनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महतसहितले बजेटले मुद्रास्पि्कति बढाइ अर्थतन्त्रलाई डाँवाडोल बनाउने तर्क गरे। आयस्रोतबिनै सरकारले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले संरचनागत व्यवस्था नगरी बजेटमा कोरा कल्पना मात्र गरिएको दाबी गरेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा बजेट नाघेको जनाउँदै कार्यान्वयन नहुने तर्क गरे। सबैलाई खुसी बनाउन हावादारी बजेट ल्याएको भन्दै महतले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा यसले दीर्घकालीन असर पार्ने बताए। ‘सबैलाई खुसी पार्न जथाभावी रकम वितरण गरिएको छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘योजनाबिनै सपना बाँडिएको छ, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामै परेको छैन।’
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री र सांसदले आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसके अर्थतन्त्र थप धराशायी हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बिग्रँदै गएका बेला बजेटले सपना बाँड्ने र महँगी बढाउने मात्र काम गरेको आरोप उनले लगाए।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको जनाउँदै वैदेशिक ऋण आउने सम्भावना नरहेको बताए। ‘कृषि र औद्योगिक वातावरण नहुँदा आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्दैन, वैदेशिक ऋण पनि आउँदैन, मूल्यवृद्धि उच्च हुन्छ।’
नेता प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार ठूलो र वितरणमुखी भएको जनाउँदै कार्यक्रमअनुसार स्रोत जुटाउन नसक्ने बताए। बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको जनाउँदै महतले पार्टीगत नाराअनुसार सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको आरोप लगाए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट २० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन,’ उनले भने, ‘लोकप्रियताका लागि मात्र ठूलो बजेट र कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुँदैन, आर्थिक क्षेत्रमै दीर्घकालीन असर पर्छ।’
