काठमाडौं । धरापमा परेको सत्ता गठबन्धनलाई जोगाएर संसदमा टेवुल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुलाई अनुपस्थित गराएर अनुमोदन गर्न दिने नयाँ समझदारी भएसंगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको छ ।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो अडानवाट लचिलो हुँदै ‘सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने’ भनेझैँ सत्ता गठबन्धन जोगाउने र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पनि हुन दिन तयार भएका छन् । एमसीसीका कारण संकटमा परेको सत्ता गठबन्धन जोगाउन अन्तिम कोसिसस्वरुप शीर्ष नेताहरुमा एमसीसी पारित पनि गर्ने र गठबन्धन पनि नटुटाउने समझदारी बनेको हो ।
एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्था आएपछि दुवै दल विपक्षमा मत दिने अडानबाट पछि हटेका हुन् । अब दुवै दलले एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेश गर्दा पास हुने वातावरण बनाउन संसद बहिष्कार गर्ने भएका हुन् ।
माओवादी एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार सत्ता गठबन्धन जोगाएरै एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एकखालको समझदारीमा पुगेको जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रको आज शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन अन्तिमसम्म भगिरथ प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शुक्रबार मध्यान्ह बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धनमा उत्पन्न मतभेदबारे छलफल भएकोमा उनीबीचको छलफलमा एमसीसी पारित गराउन नयाँ विकल्पको खोजी भएको बुझिएको छ ।
सत्ता गठबन्धन जोगाएर एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा देउवा र नेपाल सहमत भएपछि काँग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले पार्टीका शीर्ष नेतासँग आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की लगायतसँग छलफल बालुवाटारमा जारी रहेको छ ।
यता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय सहमतिबिना एमसीसी पास गर्नु नहुने बताउदै आएकोले उनको भूमिका स्पष्ट नभई सकेको स्थिति छ भने जसपाकै डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष भने एमसीसीको पक्षमा मतदानको लागि तयार भएका छन् ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले एमसीसी निर्णयार्थ पेश हुँदा सदनको कारबाही बहिष्कार गर्ने र उपस्थित सांसद संख्याको सामान्य बहुमतले एमसीसी पारित गरेर गठबन्धन जोगाउने समझदारीमा नेताहरू पुगेका हुन् । नेकपा एमालेले संसदको अवरोध कायमै राख्दा उसका सांसदको संख्या गणना नहुने र माओवादी तथा नेकपा एसले बहिष्कार गरेपछि मत विभाजन माग्ने २८ जना सांसद नपुग्ने भएकाले ध्वनीमतबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने तयारी भएको हो ।
यसअघि माओवादीले एमसीसीको विपक्षमा मत दिने अडान राख्दै आएका नेपाल लगायतका नेताहरुले गठबन्धन भत्कियो भने एमाले पुनः सत्तामा पुग्ने र चुनावमा गठबन्धन पनि नहुँदा माओवादी र एसको अवस्था निकै कमजोर बन्ने देखाउँदै प्रचण्डलाई विपक्षमा मतदान गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेका हुन् ।
यदि एमाले सत्तामा पुगेमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि आफ्नो पक्षमा फैसला नआउने ठहर एकीकृत समाजवादीले गरेको छ । यस्तै एमालेले नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख अग्नि सापकोटालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन कांग्रेस तयार हुनुपर्ने माग गर्दै आएकोले यदि एमालेको काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य भएमा सभामुख फेरेमा आफ्ना सांसदको पद जाने पनि उसको आंकलन रहेको छ ।
यसका साथै काँग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसी अनुमोदन भएमा पाँचदलीय वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किने, सभामुख सापकोटा परिवर्तन हुनसक्ने र पाँच प्रदेशमा सरकार समेत परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई मुल्यांकन गरी प्रचण्ड र नेपाल एमसीसी पास गर्न समझदारी नजिक आउन बाध्य भएको विश्लेषण समेत गरिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले उक्त समझदारीलाई अन्तिम रुप दिन आजै शीर्ष नेताहरुको बैठक पनि बस्ने सम्भावना रहेको छ । संसदमा एमसीसी निणायार्थ पेश हुँदा हुन्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस, लोसपा र जसपाको बाबुराम भट्टराई हुने देखिएको छ । उक्त प्रस्तावको विपक्षमा राप्रपा, नेमकिपा र राजमोका हुनेछन् । एमालेले सदनको कारबाही नै अवरोध गरिरहेकाले उसका सांसदलाई उपस्थित संख्यामा नगन्ने तयारी गरिएको छ ।
