काठमाडौं । लामो समयको रस्साकसी पछि अन्ततः बहुचर्चित तथा अत्यधिक विवादित ‘अमेरिकी सहयोग परियोजना सम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी)’ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पेश भएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’ प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सम्झौता प्रस्तुत गर्दै संचारमन्त्री कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रसारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
उनले यी परियोजनाहरूबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने तथा यसले नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन (हालको विनिमय दर अनुसार करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने, काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्म ४०० के.भि.क्षमताको करिब ३०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रसारणमा सहयोग पुग्नुका साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मदत पुग्ने बताए ।
उनले यो अनुदान सहायता विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा कोशेढुङ्गा भई देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको विद्युतशक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युतले बजार पाउने र आमजनताको दैनिक जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युतशक्ति उपलब्ध हुने भई दीगो विकासमा सहयोग पुग्ने, विद्युत प्रसारणको सुनिश्चित भएपछि विद्युत उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने, सडक खण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडकखण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने तथा हाल उच्च क्षमताको एक मात्र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन भएकोमा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुल्ने भएकाले यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेबारे बताएका थिए ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का सांसदहरुले आज पनि बैठक प्रारम्भ हुने बित्तीकै नाराबाजी गर्दै रोष्ट्रम घेराउ गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता टेबुल हुँदा सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरु, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले समेत विरोध गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि सो सम्झौता प्रतिनिधि सभामा लामो समय देखि टेबुल हुन सकेको थिएन । एमसिसी सम्झौतालाई टेबुल गर्न सत्ता साझेदार दलहरुको आज मात्रै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सहमत भएपछि आजै बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा(माओवादी केन्द्र) पनि आफ्नो फरक मत राख्दै एमसीसीलाई टेबुल गर्न सहमत भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसिसि सम्झौतालाई २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
यसैगरी, एमसीसी टेबुल हुनुपूर्व बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र नेकपा (एमाले) का सांसद भिमबहादुर रावलले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु राष्ट्रिय हितविरुद्ध भएकाले संशोधन विना संसद्मा टेबुल गर्न नहुने भनी विरोध जनाएका थिए ।
बैठकमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले सदन अवरुद्ध भइरहेका अवस्था र राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’ संसद्को कार्यसूचीमा अगाडि बढाइएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसदमा महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसक्ने तथा एमसिसी सम्झौतामा निहीत राष्ट्रिय हित विपरितका प्रावधानलाई संशोधन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने भएकाले आज बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत उक्त धारणा राखिएको सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
त्यसैगरी, बैठकमा नेकपा (एमाले)का नेता एवं सांसद भिमबहादुर रावलले नेपालको संविधान र कानूनमाथि आघात पर्ने एमसिसी सम्झौताको केही प्रावधानका बारेमा राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नभई यो कसरी टेबुल भयो ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको कानून र नेपालको हित विपरित भएकाले सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै सांसद उक्त सम्झौताको खारेजीको माग गरेका थिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेलले पनि एमसिसी परियोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताएकी थिइन् । सांसद पौडेलले विदेशीको दबाबमा अगाडि बढाउने प्रयत्न भएपनि यसले राष्ट्रिय हित नगर्ने भएकाले एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा टेबुल गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने विषयलाई लिएर उठेका आवाजका आधारमा नेपाली समाजलाई थप धु्रवीकरण हुनबाट रोक्न कार्यसूचीमा समावेश गरिएको सदनलाई जानकारी दिएका थिए ।
कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनु अगाडि आफ्नो धारणा राख्दै सभामुख सापकोटाले भने,‘विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद सुचारु हुन सकिरहेको छैन । यसबाट राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष र आयाममा प्रभाव परिरहेको छ ।’
राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने भन्दै सभामुख सापकोटाले सदनमा छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैदलसँग अपिल गरेका थिए ।
दलका शिर्ष नेताहरु, सांसदहरु, संविधानविद्, कानूनविद्, सञ्चारजगत्, बुद्धिजिवी एवं लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वहरुको भावनाको समेत सम्मान गर्दै एमसिसी सम्झौता छलफलका लागि सदनमा पेश भएको सभामुख सापकोटाले बताएका थिए ।
आईतबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५’लाई टेबुल गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, आ.ब.२०७७÷०७८’ पेश गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन १२ गते दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको छ ।
